नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आलेल्या २०० सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला अंतरिम संरक्षण प्रदान केले. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर का वर्ग केले, यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला.
संबंधित कर्मचारी विदर्भातील विविध सरकारी विभागात कार्यरत आहेत. हलबा जातीचे प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे त्यांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे नामंजूर झाले. परिणामी, सरकारने त्यांना विशेष मागास प्रवर्गात सामावून घेतले होते. असे असताना त्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारावर अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे त्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप संपुष्टात येणार आहे. त्यावर कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे. संबंधित शासन निर्णय या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.