रिलायन्स पॉलिएस्टरच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला मोबदला

मौदा येथील रिलायन्स पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज या कंपनीतील शेकडो कामगारांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीमुळे प्रत्येकी सुमारे २२ लाख रुपये ...

पालकमंत्री बावनकुळे यांची मध्यस्थी : २२ लाख रुपयांपर्यंत मोबदला नागपूर : मौदा येथील रिलायन्स पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज या कंपनीतील शेकडो कामगारांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीमुळे प्रत्येकी सुमारे २२ लाख रुपये किंवा उर्वरित सेवा कालावधीचे संपूर्ण वेतन यापैकी जे कमी असेल ते इतका मोबदला मिळाला. विदर्भात पहिल्यांदाच कामगारांना अशा प्रकारचा मोबदला केवळ पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्थीमुळे मिळाला आहे. एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून कठीण परिस्थितीतून या कंपनीचा प्रवास सुरू होता. व्यवस्थापनाला उत्पादन सुरू ठेवणे कठीण झाले होते. परिणामी काम ठप्प पडले. कंपनीतर्फे कामगारांना पगार व अन्य सवलती देण्यात येत होत्या. पण उत्पादन बंद होते. कंपनीतील भारतीय पॉलिएस्टर कामगार संघटनेच्या कामगारांनी या संदर्भात कंपनीकडे विचारणा केली. परंतु उत्पादन सुरू करण्यास कंपनीने असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर कामगारांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अर्ज केला. पालकमंत्र्यांनी मध्यस्तीचा प्रयत्न केला. अप्पर कामगार आयुक्तांकडे सहा वेळा बैठकी झाल्या. कंपनीने आर्थिक स्थितीच्या कारणाखाली कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बिजलीनगर येथे अप्पर कामगार आयुक्त अनिल लाकसवार, कामगार संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेत ठरल्यानुसार नोकरीतून स्वेच्छेने राजीनामा देणाऱ्या कामगाराला २२ लाख रुपये देण्याचे ठरले. २० लाख रुपयांपेक्षा ज्या कामगारांना कमी रक्कम प्रदेय ठरते त्या कामगारांना प्रदेय ठरणाऱ्या रकमेवर एक लाख रुपये अधिक देण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु २२ लाखापेक्षा अधिक कुणालाही जास्त रक्कम मिळणार नाही, असा निर्णय झाला. याशिवाय ज्या पात्र कामगारांना मेडिक्लेम इन्शुरन्स योजना निर्णयाच्या दिवशी लागू असेल त्यांना ती ३१ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत लागू असेल. याशिवाय स्वतंत्रपणे ग्रॅच्युईटी, रजेचा पगार, बोनस या सवलतीही मिळतील. या योजनेत ज्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले त्यांना टोकन म्हणून दीड लाख रुपये अग्रीम देण्यात येईल. यानंतर कामगारांकडून न्यायालयात दाखल असलेले सर्व खटले परत घेतले जातील आणि सर्व रक्कम ८ दिवसात संबंधित कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. कामगारांची मुले रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूलमध्ये जात आहेत. त्यांना शैक्षणिक सवलत यावर्षी व पुढील वर्षी मिळेल. जे कामगार कंपनीच्या घरात राहतात त्यांना घर परत करावे लागेल. जास्तीत जास्त ३१ मे २०१६ पर्यंत पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना कंपनीच्या घरात राहता येईल, असा करार झाला. हा संपूर्ण निर्णय अप्पर कामगार आयुक्त अनिल लाकसवार, कंपनीचे व्यवस्थापन आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झाला आणि पात्र कामगारांना त्यांच्या कंपनीकडून योग्य मोबदला मिळाला. (प्रतिनिधी)