लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील नागपूर, बल्लारशाह, बैतूल, चंद्रपूर व वर्धा रेल्वे स्थानकांसाठी सहा आठवड्यांत बुट पॉलिशचे टेंडर जारी करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.यासंदर्भात विनय चिपेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. या पाचही रेल्वे स्थानकांसाठी २००७ मध्ये बुट पॉलिशचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानंतर नवीन टेंडर जारी न करता दर तीन वर्षांनी जुन्या टेंडरचे नूतनीकरण केले जात होते. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता. ही याचिका प्रलंबित असताना मध्य रेल्वेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुट पॉलिश टेंडरसाठी धोरण तयार केले. धोरणाला गेल्या २७ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. तेजस देशपांडे व अॅड. गौरव काठेड यांनी कामकाज पाहिले.