गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त आवरमारा गावाचे पुनर्वसन करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पग्रस्त आवरमारा (ता. कुही) गावाचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करून गावकऱ्यांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालया च्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शेतकरी कवडू वंजारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.गोसेखुर्द प्रकल्प व कन्हान नदीच्या पाण्यामुळे ...

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : नागरिकांना सोसावा लागतोय विविध त्रास

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पग्रस्त आवरमारा (ता. कुही) गावाचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करून गावकऱ्यांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शेतकरी कवडू वंजारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.गोसेखुर्द प्रकल्प व कन्हान नदीच्या पाण्यामुळे गावकऱ्यांना विविध प्रकारचा त्रास सहन करावा लागत आहे. हे गाव कन्हान नदीच्या काठावर वसले आहे. गावाच्या उत्तर व पूर्व बाजूला नदीचा वेढा आहे तर, दक्षिण बाजूला गोसेखुर्दचा मोठा कालवा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात संपूर्ण गाव जलमय होते. भविष्यात मोठा पाऊस झाल्यास गावकऱ्यांना प्राण वाचविण्यासाठी गाव खाली करावे लागू शकते. सध्या गावातून बाहेर पडण्यासाठी मातीगोट्यांचा एकच मार्ग आहे. गावकऱ्यांची शेती कन्हान नदीच्या दोन्ही बाजूला आहे. शेतात जाण्यासाठी नावेने नदी ओलांडावी लागते. नावेत शेती यंत्रे, खते, कीटकनाशके इत्यादी साहित्य नेताना अडचणी येतात. धरणाच्या व नदीतील पाण्यामुळे डास व अन्य कीटकांचा त्रास वाढला आहे. त्यातून आरोग्याच्या विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, उर्वरित जमीन संपादित करून गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले होते, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने धरणातील पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करून गावकºयांना कायद्यानुसार भरपाई द्यावी व आरोग्यविषयक समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असणारी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.केंद्र व राज्य सरकारला नोटीसउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी केंद्र सरकार, राज्य पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी व गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावून यावर १३ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, यादरम्यान सरकारला पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रकाश रणदिवे यांनी बाजू मांडली.