मोरेश्वर मानापुरे
नागपूर : कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्यूटी) कपात केल्यानंतर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नागपूर शहर मुद्रांक कार्यालयाने महसुलाची लक्ष्यपूर्ती करताना १०४.४१ टक्के अर्थात ६८१.८४ कोटींचे लक्ष्य गाठले आहे. गेल्यावर्षी वसुलीची टक्केवारी ९५.११ टक्के होती. यंदा मार्च महिन्यात ८७ कोटींचा महसूल मिळाला.
कोरोना काळात महसूल वसुली ठप्प झाली होती. महसूल वाढीसाठी राज्य शासनाने १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ३ टक्के कपात करून मुद्रांक शुल्क ३ टक्क्यांवर आणले होते. मुद्रांक शुल्क कमी होताच नागपूर जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात दस्त नोंदणी (रजिस्ट्री) वाढल्या, पण त्या काळात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत शासनाला महसूल कमी मिळाला. त्यानंतर १ जानेवारी ते ३१ मार्चपर्यंत मुद्रांक शुल्कात २ टक्के कपात करून ४ टक्क्यांवर आणले होते.
गत आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यात लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला होता. राज्यातील बिल्डर्सच्या मागणीनंतर बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तीन आणि दोन टक्क्यांची कपात जाहीर केली. कपात करताना शासनाने तत्काळ अधिसूचनाही काढली. सोबतच केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेमुळे घर खरेदी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली आणि सप्टेंबरपासून घर खरेदी वाढली.
गत आर्थिक वर्षात कोरोना संकटामुळे नागपूर शहर कार्यालयाचे लक्ष्य कमी करून ४३० कोटींवर आणले होते. हे लक्ष्य डिसेंबरपर्यंत कायम होते. त्यानंतर शासनाने जानेवारी २०२१ मध्ये ७०० कोटींचे वाढीव लक्ष्य दिले. शासनाने महसूल वसुलीचे लक्ष्य पुन्हा कमी करून ६५३ कोटींवर आणले. ३१ मार्चअखेर शहर रजिस्ट्री कार्यालयाने ६८१.८४ कोटींची वसुली करून लक्ष्य गाठले.
मुद्रांक शुल्क वसुलीचे लक्ष्य गाठले
मुद्रांक शुल्क कपातीमुळे नागपूर शहरात रजिस्ट्री वाढल्या, शिवाय महसुलातही वाढ झाली. कोरोना काळानंतरही शासनाचे मुद्रांक शुल्क वसुलीचे लक्ष्य गाठून ६८१.८४ कोटींचा महसूल गोळा केला. हे लक्ष्य अधिकाऱ्यांच्या परिश्रमाने पूर्ण करता आले. ज्यांनी ३१ मार्चपर्यंत मुद्रांक खरेदी केले असेल त्यांना मुद्रांक शुल्क कपातीचा लाभ पुढील चार महिने मिळणार आहे.
-अशोक उघडे, सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ (उच्च श्रेणी) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नागपूर शहर.