नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अवनी प्रकरणामध्ये वन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्यासह एकूण नऊ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानना कारवाई करण्यास नकार दिला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना व न्या. व्ही. रामासुब्रमनियन यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रात अवनी (टी-१) वाघिणीला ठार मारण्यात आल्यानंतर खासगी शूटर असगरअली खान यांना बक्षीस देण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असा दावा करणारी याचिका वन्यजीव संशोधक संगीता डोगरा यांनी दाखल केली होती. त्यात विकास खारगे यांच्यासह नऊ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानना कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर डोगरा यांची विनंती मंजूर करण्यास नकार देऊन याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिले. दरम्यान, डोगरा यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ती विनंती मान्य केल्यामुळे याचिका मागे घेण्यात आली.
अवनीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केल्याचा वन विभागाचा दावा लक्षात घेता ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिला ठार मारण्याची परवानगी दिली होती आणि ठार मारणाऱ्या व्यक्तीस बक्षीस देण्यास मनाई केली होती. असे असताना अवनीला ठार मारण्यात आल्यानंतर जंगी कार्यक्रम आयोजित करून खासगी शूटर असगरअली खान यांना वाघिणीची चांदीची मूर्ती भेट देण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली असा आरोप अवमानना याचिकेत करण्यात आला होता.
--------------------
राज्य सरकारने असे मुद्दे मांडले
राज्य सरकारच्यावतीने नागपूर येथील ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडून विविध महत्वपूर्ण मुद्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१ - राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा आरोप चुकीचा आहे.
२ - अवनी नरभक्षक होती किंवा नाही, यावर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय दिला आहे.
३ - अवनीला ठार मारणाऱ्या खासगी शुटर्सचा सत्कार करण्यात आला नाही.
४ - अवनीच्या शवविच्छेदन अहवालात बदल करण्यात आला नाही. अहवालामध्ये विविध ठिकाणी गोळ्याचे घाव असल्याचा उल्लेख आहे.