सिंचन घोटाळ्यात आरोपींना तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष प्रभारी न्यायाधीश विभा इंगळे यांच्या न्यायालयाने कोट्यवधीच्या सिंचन घोटाळ्यातील

विशेष न्यायालय : तिघांची अटकपूर्व जामिनासाठी धाव, १९ रोजी सुनावणी लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष प्रभारी न्यायाधीश विभा इंगळे यांच्या न्यायालयाने कोट्यवधीच्या सिंचन घोटाळ्यातील तीन आरोपींना तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार दिला. आरोपींनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवर १९ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. संजय लक्ष्मणराव खोलापूरकर (५८) रा. पांडे ले-आऊट, दिलीप देवराव पोहेकर (५८)रा. पडोळे ले-आऊट, परसोडी आणि प्रभाकर विठ्ठलराव मोरघडे (६०) रा. शिवाजीनगर अशी आरोपी अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. संजय खोलापूरकर हे जलसंपदा विभाग गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळाचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता आहेत. खोलापूरकर आणि इतर सहा जणांविरुद्ध ३० एप्रिल २०१७ रोजी अपराध क्रमांक २०४/१७ अंतर्गत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(क)(ड), १३(२) आणि भादंविच्या कलम ४२०, १२०(ब),१०९ कलमान्वये सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. घोडाझरी शाखा कालवा ८८०० मीटर ते १३३३५ मीटरचे मातीकाम, कट अ‍ॅन्ड कव्हरचे बांधकाम निविदा प्रक्रिया व बांधकामे या कामाची उघड चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक अनिरुद्ध पुरी यांनी करून आपला अहवाल सोपविला होता. खोलापूरकर हे गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंतापदावर कार्यरत असताना या कामाची निविदा प्रक्रिया त्यांच्या कार्यालयात त्यांच्या उपस्थितीत व देखरेखीखाली राबविण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी लोकसेवक या नात्याने जबाबदारीचे योग्य प्रकारे पालन न करता ते गुन्हेगारी कृत्यामध्ये सहभागी झाले होते.निविदा प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी कंत्राटदाराच्या फायद्याकरिता मूळ निविदा किमतीत नियमबाह्यपणे ७ कोटी ८१ लाख रुपयांनी वाढ करण्याची शिफारस केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. निविदेत तरतूद नसताना खोलापूरकर यांनी कंत्राटदारास १० कोटी ४९ लाख रुपये मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स मंजूर करण्याची नियमबाह्य शिफारस केली. ३० एप्रिल २०१७ रोजी भंडारा जिल्ह्यातील आंबाडी येथील गोसेखुर्द उपसा सिंचन मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर आणि इतर सहा जणांविरुद्ध सदर पोलीस ठाण्यात अपराध क्रमांक २०३/१७ अंतर्गत वरीलप्रमाणेच गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. नेरला (पाघोरा) उपसा सिंचन योजनेचे ८.५२ ते ४३.८० कि.मी. पर्यंतचे व पेंढरी शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाची चौकशी पोलीस निरीक्षक प्रमोद घोंगे यांनी करून अहवाल सादर केला होता. पोहेकर हे आंबाडी येथील गोसेखुर्द उपसा सिंचन मंडळ येथे अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत होते. या कामाची निविदा प्रक्रिया त्यांच्या कार्यालयात , त्यांच्या उपस्थितीत आणि देखरेखीत राबविण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी लोकसेवक या नात्याने आपल्या जबाबदारीचे योग्य पालन केले नाही आणि ते गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी झाले. निविदा प्रक्रियेत त्यांनी कंत्राटदाराच्या फायद्याकरिता मूळ निविदा किमतीत नियमबाह्यपणे १५ कोटी ५० लाख रुपयांनी वाढ करण्याची शिफारस केल्याचे निष्पन्न झाले. यातील कंत्राटदार जे. व्ही. फर्मची नोंदणी निबंधक भागीदारी संस्था यांच्या कार्यालयाकडे झालेली नसताना त्यांना नियमबाह्यपणे निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. पोहेकर यांच्या प्रकरणातच प्रभाकर मोरघडे हेही सहआरोपी आहेत. या तिन्ही आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी वेगवेगळे अर्ज दाखल करून तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मागितला असता न्यायालयाने नकार दिला. त्यांच्या अर्जांवर १९ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात सरकारच्यावतीने जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे हे काम पाहत आहेत. या प्रकरणांचे तपास अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक मिलिंद तोतरे आणि पोलीस निरीक्षक अनिरुद्ध पुरी हे आहेत.