नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम़ श्रीनिवास रेड्डी त्यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे़ न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात आदेश जारी केला़
रेड्डी यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़ त्यावरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एफआयआर व सुसाईड नोटचे अवलोकन केल्यानंतर रेड्डी यांची विनंती विचारात घेतली जाऊ शकते, असे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर १४ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले़ तसेच, यादरम्यान, प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्यात यावा, पण रेड्डी यांच्याविरुध्द न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेशात स्पष्ट केले़ त्यामुळे रेड्डी यांना दिलासा मिळाला़
दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सतत होणाऱ्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केली, असा आरोप आहे़ चव्हाण यांनी मृत्युपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली असून त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत़ या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी रेड्डी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व इतर विविध गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे़ पोलिसांनी रेड्डी यांना अटक केली आहे़ सामाजिक दबाव व राजकीय हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात फसविण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे़ रेड्डीतर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक व अ‍ॅड. अमित चौबे यांनी कामकाज पाहिले़
---------------
शिवकुमार यांच्या जामिनावर नोटीस
गुगामल वन परिक्षेत्राचे उप-वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हे या प्रकरणातील दुसरे आरोपी असून त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे़ त्यात न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला़ तसेच, अर्जावर उन्हाळ्याच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली़ सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे़ शिवकुमारतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले़