लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षण विभागाने पालकांकडून कोट्यवधींची अतिरिक्त शुल्क वसुली करणाऱ्या सहा ‘सीबीएसई’च्या शाळांना दणका दिला आहे. मात्र, संबंधित शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत. मात्र, या शाळा किती वेळ न्यायालयात जातील. जर शुल्क परत केले नाही तर अध्यक्ष असो किंवा मुख्याध्यापक, त्यांना तुरुंगात टाकूच, या शब्दात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी इशारा दिला आहे. पहिल्यांदाच ‘सीबीएसई’ शाळांवर होत असलेल्या कारवाईमुळे खळबळ माजली आहे. गुरुवारी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
आम्ही नुकतीच पाच शाळांवर कारवाई केली आहे. ही कारवाई पूर्ण झाली की, उरलेल्या १५ ते २० शाळांविरोधात देखील पावले उचलू. कारवाई केली की, शाळा न्यायालयात जातात व तेथे स्थगिती मिळते. मात्र, हा जो खेळखंडोबा सुरू आहे त्यावर आमचे बारीक लक्ष आहे. गरीब पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेणाऱ्या शाळांकडून त्याची वसुली करूच, असे कडू यांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व अंतिम कारवाई कशी करता येईल, यावर चर्चा झाली. अतिरिक्त शुल्क परत केले नाही तर शाळांच्या मालमत्ता जप्त करू व बँक खाते सील करण्याचेदेखील पाऊल उचलू, असेदेखील कडू यांनी सांगितले.
कृती आराखडा तयार करणार
शाळांकडून वसुली न झाल्यास विभाग कोणती कारवाई करेल, याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विशेष वकिलाची नेमणूकही करण्यात येणार आहे. याशिवाय शाळांनी वर्षनिहाय घेतलेल्या शुल्काचा तपशील तपासून त्यातून केलेल्या शुल्कवाढीबाबत माहिती एकत्र करेल. यावर संस्थेची संचालकांसमोर होणारी सुनावणी होत असताना, त्यांच्याविरुद्ध पुरावे देणे, न्यायालयासमोर कुठल्याही प्रकारे बाजू कमजोर होऊ नये याचाही अभ्यास करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आणखी १२ शाळांविरोधात कारवाई होणार
अतिरिक्त शुल्क घेणाऱ्या आणखी १२ शाळांना विचारणा करण्यात आली असून त्यांच्याकडून विभागाला माहिती देण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता ही माहिती मिळविण्यासाठी खुद्द उपसंचालक या शाळांमध्ये जाणार आहे. ज्या शाळा माहिती देणार नाही. त्या शाळांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.