पदभरती की ‘वाद’भरती?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील शिक्षकेतर पदाची पदभरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची चिन्हे आहे.

विद्यापीठाच्या निर्णयावर शिक्षण मंत्र्यांचा बॉम्ब नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील शिक्षकेतर पदाची पदभरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची चिन्हे आहे. कर्मचारी संघटनेची आक्रमक भूमिका आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या खूलाशामुळे विद्यापीठात पदभरती की ‘वाद’ भरती असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता असूनदेखील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने केवळ २३ शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढली आहे. मात्र ही पदभरती वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसारच ४ टक्के पदे भरण्यात येत असल्याचा विद्यापीठाने दावा केला. मात्र खुद्द उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ५० टक्के पदांच्या भरतीचा नियम विद्यापीठांसाठी नव्हता असे स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत कशाच्या आधारावर विद्यापीठाने इतकी कमी पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनांनीदेखील या पदभरतीअगोदर पदोन्नतीची पदे भरण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. विद्यापीठांत सत्रप्रणाली लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. शिवाय येत्या ३ महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. विद्यापीठाच्या अनेक प्रशासकीय व परीक्षा विभागात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कमीत कमी ५० टक्के रिक्त पदांवर भरती होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र शासनाच्या निर्देशांवर बोट ठेवत केवळ २३ शिक्षकेतर पदांची भरती करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. राज्य शासनाने पदभरतीसंदर्भात ५० टक्के रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात जारी केलेल्या दिशानिर्देशांचा हवाला यात अधिकाऱ्यांनी दिला. शासकीय निर्देशांनुसारच प्रक्रिया : कुलसचिव यासंदर्भात कुलसचिव पूरण मेश्राम यांना संपर्क केला असता त्यांनी शासकीय निर्देशांनुसारच पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. वित्त विभागाने ५० टक्के भरतीचा शासन निर्देश जारी केला होता. शिक्षकेतर प्रवर्गात सरळसेवेतील रिक्त पदाच्या ५० टक्के किंवा एकूण मंजूर पदांच्या ४ टक्के यापैकी जे कमी असतील ते भरा, असे यात नमूद होते. त्यानुसार २३ जागांची जाहिरात काढण्यात आली आहे, असे मेश्राम यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मुद्दा ‘रोस्टर’ प्रमाणन न झाल्यामुळे प्रलंबित आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून एप्रिल महिन्यात चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर पदोन्नतीबाबत पावले उचलता येतील, असेदेखील त्यांनी सांगितले.