सोपान पांढरीपांडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : हिरे व्यापारी नीरव मोदी व त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांनी केवळ बँकांकडून २९६ लेटर्स आॅफ अंडरटेकिंग (एलओयू) मिळवल्या नाहीत तर बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या एलओयू संबंधी दस्तावेजसुद्धा गायब केले आहेत, अशी माहिती प्रवर्तन निदेशालयाचा (ईडी) च्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे.दस्तावेजच गायब झाल्यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेसहित इतर बँकांना नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांच्याकडून कर्ज वसुली करणे अशक्य होणार आहे, अशीही माहिती या सूत्राने दिली आहे. याचबरोबर मोदी व चोकसीने बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने एलओयूद्वारे बँकांकडून मोठ्या रकमा उकळण्यासाठी एक वेगळीच शक्कल लढवली होती व त्यामुळेही कर्जवसुली अशक्य होणार आहे असेही या सूत्राने सांगितले.
सामान्य एलओयू व्यवहारसामान्यत: आयातक/खरेदीदार कंपनी त्यांच्या बँकेकडून (पीएनबी) मिळालेली एलओयू पुरवठादार/ निर्यातक कंपनीला मालाच्या मोबदल्यात देते. निर्यातक कंपनी ही एलओयू आपल्या बँकेला देते व निर्यातकाची बँक मग एलओयू जारी करणाऱ्या बँकेकडून (पीएनबी) रक्कम वसूल करून निर्यातकाच्या खात्यात पैसे जमा करते असे या सूत्राने सांगितले.
मोदी-चोकसीचे एलओयू व्यवहारसामान्यत: होणाऱ्या एलओयू व्यवहारात नीरव मोदी व मेहुल चोकसीने आणखी एक कडी जोडली होती व ती म्हणजे पुरवठादाराच्या बँकांनी मालाची किंमत पीएनबीच्या ‘नोस्त्रो’ खात्यात जमा करण्याची अशी माहिती या सूत्राने दिली.नोस्त्रो खात्यात आलेल्या रकमेतून पीएनबीने पुरवठादार कंपन्यांना मालाची किंमत चुकती केली आहे असे तपासात समोर आले आहे. या बहुतांशी कंपन्या मोदी आणि चोकसीच्या बेनामी कंपन्या आहेत. याचा कायदेशीर अर्थ असा होतो की ज्या बँकांनी पीएनबीच्या एलओयू वटवल्या त्या बँका पीएनबीला पैसे दिले हे सिद्ध करू शकतात. परंतु दस्तावेज गायब झाल्यामुळे पीएनबी मात्र मोदी व चोकसी यांना एलओयू दिल्याचे सिद्ध करू शकत नाही, अशीही माहिती या सूत्राने दिली.पीएनबीच्या अधिकाऱ्यांनी एलओयूचा व्यवहार बँकेच्या कोअर बँकिंग सिस्टीमपासून लपवून ठेवला होता व त्यासाठी सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फिनान्शियल फॉरेन टेलिकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) ही प्रणाली उपयोगात आणली होती हे सर्वविदीत आहे. आता दस्तावेज गायब झाले ही बाब समोर झाल्याने या सर्वात मोठ्या घोटाळ्याचा आणखी एक काळा पैलू उजेडात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणावर बोलण्यासाठी पीएनबीच्या मुंबई येथील विभागीय कार्यालयात अथवा नवी दिल्लीतील मुख्यालयातील एकही अधिकारी तयार झाला नाही.