मेडिकलच्या कर्मचाऱ्यांकडून शुल्क वसुली

राज्यभरातील सर्व मेडिकल रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार दिला जातो.

मोफत उपचार सेवा बंद : कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापनागपूर : राज्यभरातील सर्व मेडिकल रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार दिला जातो. परंतु नागपूर मेडिकलने डिसेंबर महिन्यापासून मोफत उपचार पद्धती बंद करून शुल्क आकारणे सुरू केले आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण असून कधीही उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) विविध विभागात सुमारे ८०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. मेडिकलच्या स्थापनेपासून या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार दिला जात होता. मल-मूत्र तपासणीपासून ते एक्स-रे, सिटी स्कॅन, ईसीजी किंवा वॉर्डाचे शुल्क भरावे लागत नव्हते. परंतु दरम्यानच्या काळात जे कर्मचारी नाहीत किंवा जे सेवेतून निवृत्त झाले आहेत ते खोटे दस्तावेज दाखवून याचा गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. वैद्यकीय अधीक्षकांनी याची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी डिसेंबर २०१६ पासून रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांची उपचाराची मोफत सेवाच बंद केली. सुरुवातीला याचे पडसाद उमटले नाही. परंतु केवळ कर्मचाऱ्यांचीच सेवा बंद केली ही बाब सामोर येऊ लागल्याने त्यांच्यामध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यांच्या मते, संसर्गजन्य परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे आम्ही रुग्णसेवा करतो. परिणामी, कधीही कुठला आजार आम्हाला होऊ शकतो. अशावेळी मेडिकल जर आमच्या पाठिशी राहिले नाही तर आम्ही कुणाकडे मदत मागावी? मेडिकल प्रशासनाने घेतलेला हा तुघलकी निर्णय मागे घ्यावा, अशा आशयाचे पत्र नुकतेच अधिष्ठात्यांसह वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना कर्मचाऱ्यांनी दिले आहे.(प्रतिनिधी)गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्या वाढलीमेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे म्हणाले, शासकीय सेवेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. रुग्णालयाचे कर्मचारी नसताना काही जण याचा फायदा घेत होते. या संदर्भातील तक्रारी वाढल्याने शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु लवकरच यावर विशेष उपाययोजना करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.मेयोतही शुल्क आकारले जात नाहीविदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे (इंटक) अध्यक्ष त्रिक्षरण सहारे म्हणाले, राज्यात कुठेच रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांकडून उपचाराचे शुल्क घेतले जात नाही. नागपुरातीलच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातही (मेयो) हा नियम कायम आहे. असे असताना केवळ मेडिकलच्या कर्मचाऱ्यांकडून उपचारासाठी शुल्क आकारणे हे अन्यायकारक आहे. मेडिकल प्रशासनाने यावर विचार करावा, असेही ते म्हणाले.