नागपूर : सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यानंतर, त्याच्यावर काढण्यात आलेल्या वसुलीची रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतनातून कपात करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला. या निर्णयाद्वारे वसुलीची वादग्रस्त कारवाई रद्द करण्यात आली व कुटुंब निवृत्तिवेतनातून कपात केलेली रक्कम पीडित महिलेला परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कविता पेंदाम असे पीडित महिलेचे नाव असून, त्या चिमूर येथील रहिवासी आहेत. त्यांना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी हा दिलासा दिला. त्यांचे पती अण्णा पेंदाम चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात कर्मचारी होते. सेवेत असताना त्यांचा ८ जून २००७ रोजी मृत्यू झाला. तत्पूर्वी त्यांनी शेतकऱ्यांकडून गोळा केलेले १५ लाख ३८ हजार ९२८ रुपये जिल्हा परिषदेत जमा केले नाहीत, असा आरोप आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेने कविता पेंदाम यांना मिळणाऱ्या कुटुंब निवृत्तिवेतनातून १२ लाख ६७ हजार ४२२ रुपये वसूल करण्याचा वादग्रस्त आदेश ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी जारी केला. त्याविरुद्ध कविता पेंदाम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने निवृत्तिवेतन नियमांचे अवलोकन केल्यानंतर ही वसुली अवैध असल्याचे घोषित केले. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली.