नागपूर : जिल्हा परिषदेशी कुठलाही संबंध नसताना, सरकारच्या आदेशाचा हवाला देत एक संस्था जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामाची गुणवत्ता तपासणी करीत आहे. पण तपासणीच्या नावावर कंत्राटदाराकडून वसुली करण्यात येत असल्याची तक्रार कंत्राटदाराने केली आहे. जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच एक सामाजिक संस्था रस्ते, पुलाची गुणवत्ता तपासणी करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
न्यू अ‍ॅडव्हेंट आयक्यूआय फाऊंडेशन नावाने ही संस्था आहे. या संस्थेने जि.प.च्या लघु सिंचन विभागाच्या कामात गैरप्रकार झाला असल्याच्या तक्रारीचा हवाला देत, कामाची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी पत्र दिले होते. मुळात ही संस्था कुठली आहे. तिच्याकडे कायदेशीर दस्तावेज आहे का? आतापर्यंत किती कामाची संस्थेने गुणवत्ता तपासणी केली. मुख्यत्वे संस्था अस्तित्वात आहे का? यासंदर्भात कुठलीही चौकशी न करता विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी त्याला परवानगी दिली. या संस्थेचे सदस्य कंत्राटदाराकडून करण्यात आलेल्या रिधोरा, तेलकामठी येथील साईटवर पोहचले, मोजमापही केले. कंत्राटदाराने त्यांच्याकडून गुणवत्ता तपासणीसाठी कागदपत्रांची मागणी केली. त्यांच्याकडे कुठलीही कागदपत्रे नव्हती. कंत्राटदाराने आरोप केला की, संस्थेचे सदस्य गुणवत्ता तपासणीच्या नावावर वसुली करीत आहेत. यासंदर्भात कंत्राटदाराने पोलीस व आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार केली आहे.
- चुकीचे काम होत असेल तर कारवाई करू
यासंदर्भात जि.प. अध्यक्ष व जलव्यवस्थापन समितीच्या सभापती रश्मी बर्वे यांना विचारणा केली असता, त्या म्हणाल्या की कार्यकारी अभियंत्याने त्यांना परवानगी दिली. मात्र ही संस्था जर गुणवत्ता तपासणीच्या नावावर चुकीचे काम करीत असेल तर नक्कीच कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर कार्यकारी अभियंत्याने कुठल्या आधारावर गुणवत्ता तपासणीची परवानगी दिली, याचीही माहिती घेण्यात येईल.