लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा आणि येणाऱ्या काळात कोरोना रुग्ण दगावू नये याकरिता त्यांना प्रभावी वैद्यकीय उपचार व सुविधा पुरविण्यात याव्या, अशा विनंतीसह जनार्दन मून व इतर चार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार नागरिकांच्या प्राणाचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु, देशातील केंद्र सरकार व राज्य सरकार हे दोघेही नागरिकांना कोरोना संक्रमणापासून वाचविण्यात अपयशी ठरले आहेत. कोरोना संक्रमण झपाट्याने वाढत असून कोरोना रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. जीवनरक्षक औषधे व ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी, कोरोना रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. मृतांना न्याय मिळण्यासाठी जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत केंद्रीय आरोग्य विभागाचे सचिव, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहणार आहेत.
घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे
कोरोना संक्रमण थोपविण्यासाठी सरकारने नागरिकांना घरोघरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस टोचणे आणि त्यांची ॲन्टिजेन व आरटीपीसीआर चाचणी करणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकार तसे न करता नागरिकांना ठराविक ठिकाणी बोलवत आहे. परिणामी, कोरोना संक्रमण वाढत आहे. याशिवाय अनेक डॉक्टर कोरोना उपचार नियमांचे पालन करीत नाही. त्यामुळे रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. काही असामाजिक तत्त्व आर्थिक लाभासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करीत आहे. तसेच, राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांकडून अतिरिक्त घेतलेले ३६ लाख १७ हजार २८० रुपये सरकारने अद्याप वसूल करून दिले नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.