नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी करावयाचा सामंजस्य करार रखडला आहे. नाबार्डने (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) गेल्या २० जानेवारी रोजी राज्य शासनाला पत्र लिहून २७ जानेवारीपर्यंत कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यानंतर कुठे माशी शिंकली याचे कारण अद्याप अंधारात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन नाबार्डचे पत्र मिळाल्यानंतर सामंजस्य करारासाठी काय केले यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अशोक भंगाळे यांच्यासमक्ष बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला बँकांचे वकील अॅड. मुकेश समर्थ यांनी सामंजस्य करारासंदर्भात नाबार्डने भूमिका स्पष्ट केली नसल्याचे सांगितले होते. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने नाबार्डला फटकारून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानुसार नाबार्डने २० जानेवारीचे पत्र न्यायालयासमक्ष ठेवून बाजू राज्य शासनावर उलटवली. केंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली आहे. यात उत्तर प्रदेशातील १६, महाराष्ट्र व जम्मू अॅन्ड कश्मीर येथील प्रत्येकी ३ आणि पश्चिम बंगाल येथील एका बँकेचा समावेश आहे. या बँकांना एकूण २३७५.४२ कोटी रुपयांची गरज आहे. यापैकी ६७३.२९ कोटी रुपये केंद्र शासन, १४६४.५९ कोटी रुपये संबंधित राज्य शासन, तर २३७.५४ कोटी रुपये नाबार्डने देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नाबार्डकडून राज्य शासनांना कर्जाच्या स्वरूपात मदत देण्यात येईल. पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर सर्व बँका परवाना परत मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करतील असा योजनेचा उद्देश आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान सहकारी बँकांच्या व्यवहारावर नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेतर्फे लक्ष ठेवले जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी सामंजस्य करार करणे आवश्यक आहे. नाबार्डच्या पत्रातील माहितीनुसार नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३७९.६७ कोटी रुपयांची गरज आहे. यात १२९.७० कोटी केंद्र शासन, २१२ कोटी राज्य शासन तर, ३७.९७ कोटी रुपये नाबार्डचा वाटा राहणार आहे. (प्रतिनिधी)
सामंजस्य करार रखडला
By admin | Updated: February 12, 2015 02:22 IST