प्रतिरूप विधानसभेत वैदर्भीय शेतकऱ्यांची कर्जमाफी

विदर्भात गेल्या तीन वर्षांपासून पडत असलेला दुष्काळ व त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील थकलेले कर्ज, थकीत वीज बिल यामुळे वैदर्भीय शेतकरी पुरता त्रस्त झाला आहे.

वीज बिलही संपूर्ण माफ : प्रतिरूप मुख्यमंत्री चटप यांची घोषणा नागपूर : विदर्भात गेल्या तीन वर्षांपासून पडत असलेला दुष्काळ व त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील थकलेले कर्ज, थकीत वीज बिल यामुळे वैदर्भीय शेतकरी पुरता त्रस्त झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सहकारी क्षेत्रातील संपूर्ण पीक कर्ज माफ केल्याची घोषणा प्रतिरूप सरकारचे मुख्यमंत्री अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी मंगळवारी प्रतिरूप विधानसभेत केली. देशपांडे सभागृहात आयोजित प्रतिरूप विधानसभेच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी लक्षवेधी सूचनेद्वारा विरोधी पक्षनेते राम नेवले, नीळकंठराव कोरांगे, तुषार हट्टेवार, मनोज तायडे, नंदकुमार खेरडे, दामोधर शर्मा, तेजराव मुंढे, तुळशीराम गेडाम, रघुनाथ तलांडे आदी सदस्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय लावून धरला. या विषयावर विरोधी पक्षनेत्यांसह एकूणच विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. प्रतिरूप सरकारचे मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला याप्रकरणी आठवडाभरात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. पंरतु विरोधी पक्षातील सदस्यांचे समाधान झाले नाही. विरोधकांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणा द्यायला सुरुवात केली. यामुळे अध्यक्षांना कामकाज चालवणे कठीण झाले. त्यामुळे अध्यक्ष अ‍ॅड. मोरेश्वर टेंबुर्डे यांनी १० मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले. दरम्यान सभागृहाबाहेर शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर मोर्चा आला. त्या मोर्चालाही मुख्यमंत्री चटप सामोरे गेले.यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात मंत्री आणि विरोधी पक्षातील गटनेते यांची बैठक पार पडली. त्यात कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील निवेदनात ही बाब सांगितली. सहकारी बँकांसोबतच राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज माफ करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांना विनंती केली जाईल. त्यांची परवानगी येताच राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज सुद्धा व्याजासकट माफ केले जाईल, असेही अ‍ॅड. चटप यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे संपूर्ण सभागृहाने स्वागत केले.(प्रतिनिधी)शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाकडे वेधले लक्षविदर्भात होत असलेला शिक्षणाचा व्यापार व त्यामुळे भावी पिढीवर होत असलेल्या दुष्परिणामांची जाणीव विरोधकांनी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना करून दिली. वाचनालयांना अनुदान नाही. मातृभाषेच्या शाळा बंद होत आहेत. शिक्षण संस्था आकारत असलेली फी न्यायपूर्ण नाही, शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओस पडत आहेत. याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले. प्रतिरूप सरकारचे मुख्यमंत्री अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी शिक्षण सुधारणांवर व गुणवत्तेवर भर देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. प्रत्येक शाळा डिजिटल होण्यासोबतच इंग्रजी या विषयासोबतच आता कृषी हा विषयही पहिल्या वर्गापासून आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. प्रतिरूप विधानसभेत लोकमत झळकला प्रतिरूप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राम नेवले यांनी मुलांवरील दप्तराचे वाढते ओझ्याचा प्रश्न उपस्थित करीत यासंदर्भात लोकमतमध्ये प्रकाशित वृत्ताचा संदर्भ दिला. लोकमतच्या मंगळवारच्या अंकात दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, या मागणीसाठी ऋग्वेद नावाच्या मुलाने संविधान चौकात उपोषण केले होते. त्याचा दाखला यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला. तसेच दप्तराचे ओझे कमी करण्याची मागणी केली. प्रतिरूप सरकारचे मुख्यमंत्री अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी यासंदर्भात आवश्यक पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले. झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देणार सर्व झोपडपट्ट्यातील नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले जातील, तसेच यापुढे कुठल्याही शासकीय जागेवर अतिक्रमणच होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी घोषणा प्रतिरूप सरकारचे मुख्यमंत्री अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी प्रतिरूप विधानसभेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षाने नगरविकास विभागाशी संबंधित या प्रश्नावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. नगरविकास राज्यमंत्री नरवडिया यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. तेव्हा प्रतिरूप सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उपरोक्त घोषणा केली. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि रुग्णांना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उघडण्यात येतील, तसेच प्रत्येक महाविद्यालयात भूमिपुत्रांना ८५ टक्के जागा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा प्रतिरूप सरकारचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी केली. नितीन रोंघे, ज्ञानेश्वर मिश्रा आदी सदस्यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.