दंड भरू, पण खड्डे, गतिरोधक, मोकाट जनावरे यांचे काय करणार?

नागरिकांच्या समस्या समजावून घेऊन नव्या कायद्याबाबत सरकारची भूमिका व तडजोड शुल्क याचा निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घ्यावा, अशी मागणी जनमंचने एका पत्रकातून केली आहे.

ठळक मुद्देजनमंचने वेधले लक्षनवीन मोटार वाहन कायद्याबाबतची भूमिका आचारसंहितेपूर्वी स्पष्ट करावी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडाची रक्कम दहा पटीने वाढविण्यात आली आहे. कायदे कडक असणे हे जरी आवश्यक असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटली आहे. यामुळे याकडेही लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे आहे. नागरिकांच्या समस्या समजावून घेऊन नव्या कायद्याबाबत सरकारची भूमिका व तडजोड शुल्क याचा निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घ्यावा, अशी मागणी जनमंचने एका पत्रकातून केली आहे.जनमंचने म्हटले आहे की, अनेक राज्यसरकाने नवीन मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेल्मेट किंवा सिटबेल्ट न घालणे या सारख्या छोट्या गोष्टींसाठी प्रचंड दंडात्मक तरतुदी या कायद्यान्वये करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु रस्त्यावरील खड्डे, चुकीच्या पद्धतीने बांधलेले गतिरोधक, रस्त्यांवरील मोकाट जनावरे, रस्त्यावर बंद अवस्थेत असलेली वाहने, वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे विद्युत व टेलिफोन खांब तसेच बंद असलेले पथदिवे यामुळे कित्येक निरपराध नागरिकांचे रोज बळी जात आहेत. मात्र यासाठी जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केलेली नाही. आॅटोरिक्षा मीटरने चालण्यास तयार नाही. यांच्यावर वाहतूक पोलीस व आरटीओची कारवाई का होत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. नो पार्किंसाठी मोठ्या दंडाची तरतूद केली जाते, परंतु पार्किंगच्या जागा उपलब्ध न करून देणाºया तसेच नो पार्किंग व पार्किंगचे बोर्ड न लावणाºया कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. नव्या कायद्यात अपघातग्रस्तांना घेऊन चालकांचे हित जोपासले गेले की विमा कंपन्यांचे हित जोपासले जाणार आहे, हा सुद्धा संशोधनाचा विषय असल्याचे जनमंचने पत्रात नमुद केले आहे. शासनाने या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या पत्रातून जनमंचचे अध्यक्ष प्रमोद पांडे, उपाध्यक्ष राजीव जगताप, महासचिव नरेश क्षीरसागर, शरद पाटील, मनोहर रडके, मनोज चटप, राम आखरे, श्रीकांत दोड, टी.बी. जगताप, दादा झोडे यांनी केली आहे.