शैक्षणिक परिवर्तनासाठी समाजापर्यंत पोहोचणार

देशातील शिक्षणप्रणालीत भारतीय पारंपरिक मूल्यांचा समावेश करण्यात यावा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आहे.

योेगेश पांडे  नागपूरदेशातील शिक्षणप्रणालीत भारतीय पारंपरिक मूल्यांचा समावेश करण्यात यावा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आहे. यासाठी संघ परिवारातील संघटना कामाला लागल्या आहेत. शैक्षणिक परिवर्तनाची गरज समाजापर्यंत पोहोचावी व समाजमन तयार व्हावे यासाठी संघप्रणीत भारतीय शिक्षण मंडळातर्फे विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मंडळाने तयार केलेला आराखड्याला समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जुलै महिन्यात राष्ट्रीय स्तरावर ‘अभिमत मोहीम’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. समाजात संघाची पाळेमुळे मजबूत करायची असेल तर सामाजिक क्षेत्रासोबतच शिक्षणक्षेत्राकडेदेखील विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय संघाने घेतला आहे. संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत याचेच प्रतिबिंब दिसून आले. पारंपारिक मूल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश व्हावा अशी भूमिका प्रतिनिधींनी यावेळी मांडली होती. पारंपरिक मूल्यांसोबतच कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भर द्यायला हवा अशी सूचना करण्यात आली होती. सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांनीदेखील ‘केजी ते पीजी’पर्यंतचे शिक्षण एकाच धोरणाखाली आणण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय शिक्षण मंडळाने देशातील शैक्षणिक परिवर्तनासाठी अनेक शिक्षणतज्ज्ञांची मदत घेऊन शिक्षणाचा आराखडा तयार केला आहे. विद्यापीठ, माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाचा एकमेकांशी संबंध प्रस्थापित करणे, व्यापक परंतु सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम लागू करणे, संशोधन पद्धतीत बदल आणणे, भारतीय मूल्यांचा समावेश इत्यादी मुद्यांचा या आराखड्यात समावेश आहे या आराखड्यावर देशात विविध स्तरांवर चर्चा व्हायला हवी अशी मंडळाची भूमिका आहे. या आराखड्यावर मंडळातर्फे देशभरात विविध परिसंवाद व चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे. परंतु प्रत्यक्ष समाजापर्यंत हा आराखडा पोहोचावा व त्यातून समाजाला अपेक्षित असणाऱ्या आणखी बाबी समोर यावा यासाठी ‘अभिमत मोहीम’ राबविण्यात येणार आहे. १२ ते १६ जुलै या कालावधीत भारतीय शिक्षण मंडळ अभिमत संग्रह करणार आहे. डॉक्टर, इंजिनिअर, शेतकरी, वकील, व्यापारी,शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांच्यासोबत जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा मंडळाचा प्रयत्न राहणार आहे. या मोहिमेदरम्यान नागरिकांना ‘फिडबॅक फॉर्म’ देण्यात येणार असून त्यांच्या सूचना गोळा करण्यात येणार आहेत. या सूचनांचा समावेश करुन संबंधित आराखडा २०१६ या वर्षात केंद्र शासनाला सोपविण्यात येणार आहे.