कमल शर्मा
नागपूर : महावितरणने ऑक्टोबर महिन्यापासून राज्यात वीज महाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दोन वर्षांनंतर इंधन समायोजन शुल्काची (एफएसी) पुन्हा वसुली सुरू केली आहे. आता कंपनी पुन्हा नागरिकांना महागड्या विजेचा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. याकरिता बहुवार्षिक दर याचिकेत संशोधनासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
वीज नियामक आयोग आता विजेचे दर पाच वर्षांसाठी निश्चित करतात. याकरिता महावितरण याचिका दाखल करून संपूर्ण हिशोब देऊन दरवाढीची मागणी करतात. आयोग विभागीय आयुक्तालय असलेल्या शहरांमध्ये जनसुनावणी करून दर निश्चित करतात. आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी दर निश्चित केले होते. आता अडीच वर्षांपर्यंत संशोधनाची मागणी होऊ शकत नाही. हा कालावधीत ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होणार आहे. महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, या पार्श्वभूमीवर दरवाढीच्या मागणीसंदर्भात कंपनीने याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. एकूणच पाहता वीज कंपन्या प्रत्येक पैलूंवर अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्याचा भार सर्वसामान्यांवर पडणार आहे.
काय आहेत कारणे?
-ग्राहकांवर मोठ्या प्रमाणात थकीत. अनेक मोहिमेनंतरही कंपनीची एकूण थकीत रक्कम ६० हजार कोटींपेक्षा जास्त.
- आर्थिक स्थितीच्या कारणाने वीज कंपन्यांनी घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज.
- कोळसा संकटामुळे वीज एक्स्चेंजकडून ९ रुपये प्रति युनिटपेक्षा जास्त दराने वीज खरेदी.
- कोळसा संकटामुळे इंडोनेशियातून अडीचपट दरात कोळशाची आयात.
- कोराडी वीज केंद्रातील लेटलतिफीमुळे डिसेंबरपासून दरमहा लागणारा ७२ कोटींचा दंड.
- महाजेनकोवर कोळसा कंपन्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे थकीत.
- वीज वितरण पद्धतीच्या पायाभूत विकास योजनेत वाढलेली गुंतवणूक.
एफएसी वसुली सुरू ठेवण्यासाठी याचिका
आयातीत कोळसा आणि वीज एक्स्चेंजकडून महागडी वीज खरेदी करण्यात येत असल्यामुळे महावितरण आता प्रतियुनिट ५ पैसे ते २५ पैशांपर्यंत इंधन समायोजना शुल्क वसूल करीत आहे. नियामक आयोगाने हे शुल्क तीन महिने वसूल करण्याची परवानगी दिली आहे. हा कालावधी आणखी तीन महिने वाढविण्यासाठी कंपनीने आयोगासमोर याचिका दाखल केली आहे.