तालुकानिहाय मागविले प्रस्ताव : प्रस्तावानंतरच कळणार नेमकी संख्या
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नवीन स्वस्त धान्य दुकान मंजुरीचा आराखडा अंतिम होईपर्यंत राज्यातील शहरी भागात नवीन स्वस्त धान्य दुकान मंजुरीला १३ डिसेंबर २०१८ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती आता उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात रेशन धान्य दुकानांची संख्या आता वाढणार आहे. यासंदर्भात ग्रामीण भागात तालुकानिहाय तर शहरी भागात झोननिहाय प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात १९६८ रेशन धान्याची दुकाने आहेत. यात ग्रामीण भागात १२९० तर शहरी भागात ६७८ रेशन दुकाने आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून नवीन रेशन दुकानांना परवानगी नव्हती. ती आता मिळालेली आहे. यासंदर्भात प्रत्येक तालुकास्तरावर त्यांच्या भागात किती नवीन दुकानांची गरज आहे, यासंदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव आल्यानंतरच जिल्ह्यात किती रेशन दुकान आणखी वाढणार, याची संख्या निश्चित कळेल. जुन्या नियमानुसार विचार केला तर संस्थेला दुकान द्यायचे असेल तर आठ हजार इतकी लोकसंख्या विचारात घेतली जाते, तर वैयक्तिक दुकानासाठी सहा हजार इतकी लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येचाच विचार केला तर ज्या पद्धतीने शहर झपाट्याने वाढले आहे, त्यानुसार नागपुरात रेशन दुकानांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची गरज आहे. परंतु केवळ लोकसंख्या हाच मुख्य आधार आता राहिलेला नाही. पूर्वी सर्व केशरीधारकांना सरसकट धान्य दिले जात होते. आता प्राधान्य गटालाच धान्य मिळते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या ही कमी झाली आहे. त्यामुळे संबंधित भागात लाभार्थींची संख्याही विचारात घ्यावी लागणार आहे. यासोबतच वन नेशन वन रेशन योजनाही सुरू आहे. याचाही विचार नवीन दुकान देताना केला जाणार आहे.
बॉक्स
जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकाने
तालुके रेशन दुकान
भिवापूर - ६९
हिंगणा - ७३
कळमेश्वर -७१
कामठी -१०६
काटोल - १२१
कुही - १०४
मौदा -१०६
नागपूर ग्रा. -१३२
नरखेड - ९६
पारशिवनी- ९५
रामटेक -११२
सावनेर - ११७
उमरेड - ८८
शहर - ६७८
कोट
शासनाचे आदेश आले आहेत. त्यासंदर्भात प्रत्येक तालुक्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. यात संबंधित भागाची लोकसंख्या, नवीन दुकानांची गरज, लाभार्थी संख्या आदींचा समावेश आहे. अहवाल आल्यानंतर त्यासंदर्भात सर्व बाजूंनी विचार करून निर्णय घेतला जाईल. दुकानांची संख्या वाढेल परंतु ती नेमकी किती वाढेल, हे आताच काही सांगता येणार नाही.
रमेश बेंडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी