शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
2
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
3
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
4
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
5
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
6
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
7
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन
8
धावत्या दुचाकीवर तरुणीची छेडछाड, 'त्या' रॅपिडो चालकाला बेड्या; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई
9
नार्को टेस्ट होणार? धनंजय मुंडेंच्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज 
10
'या' राज्यात स्थानिक निवडणुकीत भाजपानं बिनविरोध ७५% जागा जिंकल्या; आज निकालातही 'क्लीन स्वीप'
11
आधी विष घेतलं पण वाचला, नंतर सागरने तलावात उडी घेत संपवले आयुष्य; असं काय घडलं? 
12
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील निवासी भागाला लक्ष्य केले, सहा नागरिकांचा मृत्यू
13
अमेरिकन प्रेस सेक्रेटरीवर फिदा, 'या' देशाच्या पंतप्रधानांची मोठी ऑफर, डोनाल्ड ट्रम्पही हैराण
14
"ही आमच्यासमोरील डोकेदुखी आहे, पण..." ऑस्ट्रेलियात मैदान मारूनही असं का म्हणाला सूर्या?
15
Mumbai Local Mega Block: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक; कधी, कुठे आणि कितीवाजेपर्यंत गाड्या बंद? वाचा
16
"भैया क्या कर रहे हो...!"; बेंगलोरमध्ये Rapido कॅप्टनच्या महिलेसोबतच्या कृत्यावर कंपनीची रिअ‍ॅक्शन
17
बिहारमध्ये रस्त्यावर सापडल्या VVPAT स्लिप्स! निवडणूक आयोगाने ARO ला निलंबित केले, FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले
18
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंना मुंबई पोलिसांचे समन्स; १० नोव्हेंबरला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश!
19
कारमध्ये गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड किस करत असतील तर पोलीस पकडू शकता? काय सांगतो नियम? जाणून घ्या
20
"निवडणुकीत बुडण्याची प्रॅक्टिस...!" राहुल गांधींच्या तलावातील उडीवरून पंतप्रधान मोदींचा टोला; RJD वरही निशाणा, स्पष्टच बोलले

राेडचे काम बंद पाडले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2020 04:27 IST

कळमेश्वर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारामार्फत कळमेश्वर-ब्राह्मणी-धापेवाडा मार्गाच्या रुंदीकरणाला सुरुवात केली आहे. हे काम खासगी जागेचे माेजमाप न करता ...

कळमेश्वर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारामार्फत कळमेश्वर-ब्राह्मणी-धापेवाडा मार्गाच्या रुंदीकरणाला सुरुवात केली आहे. हे काम खासगी जागेचे माेजमाप न करता तसेच संबंधित व्यक्तीला त्यांच्या जागेचा आर्थिक माेबदला न देता सुरू करण्यात आल्याचा आराेप ब्राह्मणी येथील नागरिकांनी केला असून, त्यांनी या मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम बंद पाडले आहे.

बांधकाम विभागाने महसूल व भूमापन विभागाच्या रेकाॅर्डनुसार जागेचे प्रत्यक्ष माेजमाप न करता सुरू केले आहे. या मार्गावरील पांदण रस्ता रेकाॅर्डवर १७ मीटर रुंदीचा असताना प्रत्यक्षात ३० मीटर रुंदीचे काम सुरू केले आहे. या कामासाठी नागरी वस्त्यांमधील काही घरे व भूखंड अतिक्रमित असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे, असेही नागरिकांनी सांगितले.

बांधकाम विभागाला ६० फुटापेक्षा अधिक रुंद राेड करावयाचा असल्यास उर्वरित जागेचे आधी माेजमाप करावे, त्याचा आर्थिक माेबदला ठरवावा, ताे दिल्यानंतर कामाला रीतसर सुरुवात करावी, अशी मागणीही नागरिकांनी केली आहे. या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे आधी महसूल व भूमापन विभागाच्या रेकाॅर्डनुसार माेजमाप करावे, संबंधितांना त्यांच्या जागेचा बाजारभावाप्रमाणे आर्थिक माेबदला द्यावा, अशी मागणी प्रा. हर्षवर्धन ढाेके, अरुण वाहणे, गंगाधर नागपुरे, पिंटू निंबाळकर, दादाराव सिरसाठ, महेंद्र सातपुते, प्रभाकर ठाकरे, अशाेक काथाेटे यांच्यासह नागरिकांनी केली असून, आंदाेलनाचा इशारा दिला आहे.

---

सूचना न देता आखणी

या कामासाठी ब्राह्मणी येथील गिरे ले-आऊट, गायकवाड ले-आऊट, पठाण ले-आऊट, सुशीला काे-ऑप. साेसायटी येथील ५० पेक्षा अधिक भूखंडधारकांना नाेटिसा बजावल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता किंवा माेबदला न देता जागेचे अधिग्रहण करण्यात आले. कळमेश्वर-ब्राह्मणी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याला लेखी अर्जाद्वारे कळविले असून, त्यांनी यावर अद्याप ताेडगा काढला नाही. या मार्गालगतचे काही ले-आऊट अवैध व अकृषक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वास्तवात भूखंडधारक त्यांच्या या प्रशासनाने अवैध ठरविलेल्या भूखंडांचा अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कराचा भरणा करीत आहे. मग ते भूखंड अथवा ले-आऊट अवैध कसे, असा प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला आहे.