आनंद डेकाटे
नागपूर : केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. राज्यातील तब्बल ४८ हजार विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात; परंतु यासाठी केवळ हजारावर विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. हा केवळ एका वर्षाचा प्रश्न नाही तर गेल्या पाच वर्षांत हीच परिस्थिती असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यासाठी सर्वस्वी शासन व प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी शिकणार तरी कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन या अल्पसंख्याक समाजातील गुणवान विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. अकरावी ते पीएचडीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते. प्रत्येकाला वेगवेगळी रक्कम यातून दिली जाते. या योजनेसाठी २०२०-२१ राज्यासाठी ४७,५७५ इतका कोटा निर्धारित करण्यात आला आहे. यातील ३० टक्के मुलींसाठी राखीव आहे. मागच्यावर्षीसुद्धा इतकाच कोटा होता. गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती. यात १०३६ इतकेच विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. यासंदर्भात उच्च शिक्षण विभागाकडे विचारणा केली असता १५ जुलैपर्यंत पुन्हा अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांची संख्या व निधीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. परंतु, पाच दिवसांत आणखी किती विद्यार्थी वाढतील? हा प्रश्नच आहे. तसेच पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दोन हजारांवर कधी गेल्याचे दिसून येत नाही.
अलीकडच्या काळात सर्वच प्रकारच्या शिष्यवृत्तीबाबत शासन व प्रशासनात कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे. शिष्यवृत्तीसाठी शासन दरबारी वारंवार चकरा मारूनही वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नाही. यातच अनेकांना शिष्यवृत्तीबद्दल माहितीही नसते. विशेषत: अल्पसंख्याक समाजाला त्यांना मिळत असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबतची फारसी माहिती नसल्याने शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
- पाच वर्षांतील परिस्थिती
वर्ष विद्यार्थी संख्या रक्कम (रुपयात)
२०१५-१६ १०२१ ४३,३५,६९५
२०१६-१७ ९२० २७,५१,८५२
२०१७-१८ १५२२ ६०,६१,९१७
२०१८-१९ २०३८ ६३,६३,६७०
२०१९-२० १७५८ ५४,५८,५०७
२०२०-२१ १०३६ ३१,७६,४८०
- कोट
- राज्य शासनाची अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरलेले असून, संबंधित अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित आहेत, असे अर्ज पुन्हा करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलकडून १५ जुलै २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या व रक्कम यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. धनराज माने,
संचालक तथा नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षण पुणे.