मालकी पट्ट्यांसाठी शासनावर दबाव आणा

प्रधानमंत्री आवास योजना व मालकी पट्टे या दोन भिन्न बाबी आहेत. झोपडपट्टीचे मालकी पट्टे भेटल्याशिवाय कुठलीच बाब शक्य होणार नाही.

राजू भिसे : ‘प्रधानमंत्री आवास योजना व मालकी पट्टे’ चर्चासत्र नागपूर : प्रधानमंत्री आवास योजना व मालकी पट्टे या दोन भिन्न बाबी आहेत. झोपडपट्टीचे मालकी पट्टे भेटल्याशिवाय कुठलीच बाब शक्य होणार नाही. परंतु शासनाने नव्याने काढलेल्या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असून, या त्रुटी दूर करण्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांनी शासनाकडे वैयक्तिक अर्ज करून शासनावर दबाव आणावा, असे प्रतिपादन मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते राजू भिसे यांनी केले. युवा शहर आणि शहर विकास मंचतर्फे हिंदी मोरभवनच्या नटराज सभागृहात प्रधानमंत्री आवास योजना व मालकी पट्टे या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी रामलाल सोमकुवर होते. व्यासपीठावर शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, कष्टकरी घरकामगार संघटनेच्या विमल बुलबुले, राजकुमार वंजारी उपस्थित होते. राजू भिसे म्हणाले, झोपडपट्टीच्या मालकी पट्ट्यांसाठी शासनाच्या अध्यादेशातील अनेक त्रुटी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. सर्व पट्टेधारकांचा प्रस्ताव तयार करून तो महापालिकेच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्याची गरज आहे. मालकी पट्ट्यांची लढाई पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करून नव्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी झोपडपट्टीधारकांनी शासनाकडे वैयक्तिक निवेदने देऊन दबाव निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. डॉ. दिलीप तांबटकर म्हणाले, आजपर्यंत सर्व पक्षाच्या सरकारने आपल्या निर्णयात त्रुटी ठेवल्यामुळे १३ वर्षांपासून मालकी हक्काचा प्रश्न रखडला आहे. पट्टे वाटपाची जबाबदारी कोणत्याही एकाच यंत्रणेकडे सोपवून फोटोपासची अटही दूर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेख असलम यांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची मागणी केली. विमल बुलबुले यांनी शासन जनतेची फसवणूक करीत असल्याचे सांगून, आपले घर शासन कशाप्रकारे बांधते याचा जाब विचारण्याचा सर्वांना अधिकार असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रामलाल सोमकुवर यांनी केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्यामुळे मालकी पट्ट्यांचा प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून, २००० पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. प्रास्ताविकातून शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक म्हणाले, शासनाने अध्यादेश काढून मालकी हक्काच्या पट्ट्यासाठी पाऊल उचलले ही चांगली बाब आहे. परंतु शासनाने आपल्याच अध्यादेशात बदल करून २००० पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यास विरोध दर्शविल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. संचालन राजकुमार वंजारी यांनी केले. कार्यक्रमाला नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)