नागपूर : पॉलिमर दप्तर खरेदी प्रकरणात सत्तापक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत सभापती भारती पाटील यांना टार्गेट केले होते. सदस्यांनी तक्रारीत केलेल्या मुद्द्यांवर सोमवारी सभापतींनी पहिल्यांदाच मौन सोडले. दप्तरालयाची खरेदी नियमातच झाली असल्याचा दावा करीत दप्तरालयाच्या खरेदी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती दिली.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे प्रकाश खापरे, दुधाराम सव्वालाखे, मिलिंद सुटे या काँग्रेसच्या सदस्यांनी दप्तरालयाच्या खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले होते. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विषय मंजुरीसाठी आला असता, सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यामुळे अध्यक्षांनी त्यावर स्थगिती देऊन विषय समितीमध्ये चर्चेत आणण्यासंदर्भात सभापतींना आदेशित केले होते. या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करावी, अशीही तक्रार सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. यासंदर्भात सोमवारी सभापती भारती पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दप्तरालयाच्या खरेदी प्रक्रियेतील बारकावे सांगितले. १८ डिसेंबर २०२० रोजी हा विषय शिक्षण समितीमध्ये ठेवण्यात आला होता. त्याला सर्वानुमते मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. त्यानंतर २२ जानेवारी २०२१ च्या सर्वसाधारण सभेत विषय आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी २ कोटी ८९ लाख ४५ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने त्याला तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. शासन निकषानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. शासन नियमानुसार ५० लाखांवरील खरेदीला अध्यक्षाची मंजुरी लागत असल्याने २१ मे २०२१ च्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. त्यानंतरच जिल्हा परिषदेमार्फत साहित्य पुरवठ्याचा आदेश देण्यात आला आणि बाह्य यंत्रणेमार्फत साहित्याची तपासणीही करण्यात आली. संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर पुरवठाधारकास देयकाची रक्कम अदा करण्यात आल्याचे पाटील म्हणाल्या. पत्रपरिषदेला शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी उपस्थित होते.
- समितीच्या बैठकीत कुणीच सदस्य बोलले नाही
डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत विषय आला होता. त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली होती. अध्यक्षांनी समितीमध्ये विषयाची चर्चा करण्यासंदर्भात आदेश दिल्यानंतर समितीची बैठक झाली. त्यात आक्षेप घेणाऱ्या सदस्यांनी विषयसुद्धा काढला नाही. सदस्य समितीच्या बैठकीत बोलले असते तर त्यांच्यापुढेही विषय मांडला असता.
- अनियमितता झालीच नाही तर घाबरायचे काय?
दप्तर खरेदीत झालेल्या अनियमिततेच्या तक्रारीची विभागीय आयुक्त स्तरावरून दखल घेण्यात आली असून या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र उपायुक्त यांनी सीईओंना दिले आहे. चौकशी होत असेल तर करावी, अनियमितता झालीच नाही तर आम्ही का घाबरायचे? सदस्यांनी प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यापूर्वी माझ्यासोबत चर्चा करायला हवी होती, असे पाटील म्हणाल्या.