नागपूर : महिला व बाल कल्याण विभागाचा च्यवनप्राशचा मुद्दा संपत नाही तोच आता विभागाने केलेल्या दीड कोटी रुपयांच्या खरेदीवरून समिती सदस्य आक्रमक झाले आहेत. समितीच्या बैठकीत खरेदी संदर्भातील कुठलाही विषय चर्चेला न आणता, सभापती उज्ज्वला बोढारे मनमानी करीत असल्याचा थेट आरोप सदस्यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागात काही दिवसापासून सभापतीविरोधात सदस्य असा कलगीतुरा रंगला आहे. सभापतींनी समिती सदस्यांना अंधारात ठेवून विभागाच्या माध्यमातून दीड कोटींची खरेदी केल्याचा आरोप जि.प. सदस्य राधा अग्रवाल, नीता वलके यांनी पत्रपरिषदेतून केला. यावेळी राधा अग्रवाल म्हणाल्या, कोरोना काळापासून सदस्यांना मागील बैठकीचे इतिवृत्त देण्याचे औदार्य प्रशासनाने दाखविले नाही. त्या काळात मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण, मुलींना स्वयंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण, किशोरवयीन मुलींना जेंडर, आरोग्य, कुटुंब नियोजन कायदेविषयक प्रशिक्षण, इयत्ता सातवी ते बारावीच्या मुलींना संगणक प्रशिक्षण, कुपोषित मुलामुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार म्हणून जे.पी. कायाकल्प सिरप पुरविणे, सौर कंदील पुरविणे, महिलांना पिकोफॉल मशीन पुरविणे यासारख्या कामांवर आतापर्यंत दीड कोटी खर्च केले आहेत. याबाबत समितीच्या बैठकीत एकही विषय आला नाही. सभापतींनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. यावेळी भाजपचे उपगटनेते व्यंकटेश कारेमोरे, कैलास बरबटे, सतीश डोंगरे उपस्थित होते.
- तर समितीची गरज काय?
महिला व बाल कल्याण समिती कुठलाही निर्णय घेत असेल तर तो समितीच्या सदस्यांपुढे ठेवणे गरजेचे आहे. सभापती बैठकी घेतात, पण समितीपुढे विषय न ठेवता अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून परस्पर निर्णय घेतात. परस्पर निर्णय घ्यायचे असेल तर समितीची गरज काय? असा सवाल अग्रवाल यांनी केला.