हायकोर्टात आव्हान : एमपीएससीला नोटीस नागपूर: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यातील ७५० पोलीस उपनिरीक्षकांच्या पदभरतीसाठी जारी केलेल्या जाहिरातीत इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) डावलण्यात आले आहे. या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ७५० पैकी एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एमपीएससीच्या या जाहिरातीला थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देऊन एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या समोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने प्रतिवादी एमपीएससी आणि गृह विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावून एक आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्यथा जाहिरातीला स्थगिती दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार एमपीएससीने या पदभरतीसाठी मागील डिसेंबर २०१६ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्या जाहिरातीत ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही पद राखीव ठेवलेले नाही, त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम हरीशचंद्र धोटे यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन ही याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या मते, एमपीएससीच्या २००१ च्या कायद्यानुसार पदभरतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण जागांच्या १९ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र डिसेंबरमध्ये जारी झालेल्या जाहिरातीत ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेली नाही. त्याचवेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके व विमुक्त प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात आले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी २०१० ते २०१५ दरम्यान एमपीएससीतर्फे घेण्यात आलेल्या पदभरतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी १९ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या पदभरती प्रक्रियेतही ओबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी ७५० जागांच्या १९ टक्के म्हणजे, १४२ जागा राखीव ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु एमपीएससीने या प्रवर्गाला जाणीवपूर्वक डावलले आहे. हा एकप्रकारे ओबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांवर अन्याय असून, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा याचिकेतून उल्लेख केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड़ एस. ओ. अहमद यांनी युक्तिवाद केला, तर सहायक सरकारी वकिल निवेदिता मेहता यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
पीएसआय पदभरतीत ‘ओबीसी’ला डावलले
By admin | Updated: February 26, 2017 03:06 IST