ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 02 - संत गजानन महाराजांच्या शेगाव येथे प्रस्तावित विकासकामांमध्ये झालेली प्रगती, मातंगपुºयाचे रखडलेले पुनर्वसन, खळवाडीतील जमिनीचे हस्तांतरण इत्यादी मुद्यांवर येत्या एक आठवड्यात सर्वसमावेशक माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिलेत.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालय मित्र फिरदोस मिर्झा यांनी महत्वाच्या मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. १८ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रशासकीय अधिकाºयांची बैठक झाली होती. त्यात विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. २१ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने बैठकीतील निर्णय हे शासनाची हमी गृहित धरून विकासकामे पूर्ण करण्यास सांगितले होते. परंतु, यासंदर्भातील प्रगती अहवााल अद्यापही न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही. मातंगपुरा वस्तीच्या पुनर्वसनासाठी शंभरावर घरे बांधण्यात आली असून वस्तीतील नागरिकांनी अद्याप घरांचा ताबा घेतला नाही. खळवाडीतील जमीन हस्तांतरणाचा विषयही प्रलंबित आहे. नगर परिषदेने नगर रचना आराखड्यात बदल करण्यासाठी ३ महिन्यांचा वेळ घेतला होता. त्यानंतर दीड महिने होऊन गेले, पण नगर परिषदेची एकही बैठक झाली नाही असे अ‍ॅड. मिर्झा यांनी सांगितले. त्यावरून न्यायालयाने शासनाला फटकारून असेच काम सुरू राहिल्यास संबंधित अधिकाºयांना न्यायालयात बोलवावे लागेल अशी तंबी दिली व विभागीय आयुक्तांना या सर्व मुद्यांवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
होम प्लॅटफॉर्मचा प्रस्ताव नामंजूर
शेगाव रेल्वेस्थानकावर होम प्लॅटफॉर्म बांधण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाने नामंजूर केला आहे. दर महिन्यांत लाखावर भाविक संत गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी येत असल्यामुळे रेल्वेला मोठा आर्थिक लाभ होतो. यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता येथे होम प्लॅटफॉर्म बांधण्याचा प्रस्ताव स्थानिक रेल्वे अधिकाºयांनी रेल्वे मंडळाकडे सादर केला होता. हा प्रस्ताव नामंजूर झाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परिणामी न्यायालयाने पुढील तारखेस रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नावे कळविण्यास सांगितले.