लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाची भीषण स्थिती लक्षात घेता नागपूरसाठी तातडीने १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य शासनाने नागपूरला किती रेमडेसिविर दिले, असा सवाल करीत केंद्राने महाराष्ट्रासाठी काय तरतूद केली आहे हे सादर करण्याचेदेखील निर्देश न्यायालयाने दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपुरातील कोरोना परिस्थिती संदर्भात स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. एस.बी. शुक्रे आणि न्या. एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
नागपुरात रेमडेसिविरची कमतरता आहे. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २,६६४ रुग्णांसाठी ५,३२८ डोसची व्यवस्था केली. नागपुरात ८,५१२ रुग्णांसाठी केवळ ३,३२६ डोसचे वाटप झाले. नागपुरात भीषण कमतरता आहे. राज्य सरकारने काहीतरी करायला हवे. आपण राज्य सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत १० ते १५ हजार रेमडेसिविर देण्याची विनंती करू शकता, असा युक्तिवाद अधिवक्ता तुषार मंडलेकर यांनी केला. यावर राज्य सरकारने आज २,५०० डोस दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हे प्रमाण पुरेसे नसून नागपूरसाठी तातडीने १० हजार रेमडेसिविरचा पुरवठा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
गेल्या आठवड्यात नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिकांची सुनावणी करताना नॉन-कोविड हॉस्पिटलमधील कोविड रुग्णांना रेमडेसिविर नाकारू नये, याबाबत काळजी घ्यावी, असे निर्देश राज्याला दिले होते. कोरोनाबाधित रुग्णांना त्यांच्या आरटीपीसीआर रिपोर्टची जास्त वेळ वाट पाहायला लावू नये. आयसीएमआर पोर्टलवर अहवाल अपलोड होण्याची वाट न पाहता रुग्णांना ताबडतोब व्हॉट्सॲपवरून आरटी-पीसीआर चाचणी निकाल देण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत.