बालकांचे संरक्षण वाऱ्यावर

बालकांचे अपराधिक प्रकरण दिवसेंदिवस वाढत असताना बालकांना संरक्षण देणारी केंद्र सरकारपुरस्कृत योजना राज्यात लुळी पडली आहे.

बालसंरक्षण कक्षाची दुरवस्था : महिला व बालकल्याण विभागाचे दुर्लक्ष नागपूर : बालकांचे अपराधिक प्रकरण दिवसेंदिवस वाढत असताना बालकांना संरक्षण देणारी केंद्र सरकारपुरस्कृत योजना राज्यात लुळी पडली आहे. या योजनेसाठी कें द्र सरकारकडून उपलब्ध झालेला निधी मंत्रालयस्तरावरील भोंगळ कारभारामुळे उपलब्धच झालेला नसल्याने संपूर्ण राज्यात योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. बालकांच्या हितासाठी राज्य सरकारने २०१२-१३ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात बालसंरक्षण कक्ष स्थापन केले. महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून बालहिताच्या योजना या कक्षाद्वारे राबविण्यात येणार होत्या. यात बालकांसाठी कार्य करणाऱ्या सर्व विभागाशी समन्वय साधणे, बालकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे, बालकांच्या समस्या सोडविणे, एकात्मिक बालसंरक्षण योजना राबविणे आदी कार्य या कक्षाचे आहे. मात्र लिखित स्वरूपात कामाची कुठलीही स्पष्टता नसल्यामुळे बालसंरक्षण कक्षाचे कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. नियमानुसार प्रत्येक कक्षासाठी १२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात चार ते पाच कर्मचाऱ्यांवरच कक्षाची जबाबदारी आहे. खुद्द महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात या कक्षाचा कारभार केवळ तीन कर्मचाऱ्यांवर आहे. बालन्याय अधिनियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी, बालमजुरी थांबविण्यासाठी, भरकटलेल्या बालकांवर संस्कार करण्यासाठी, बालकांवर होत असलेले अन्याय थांबविण्यासाठी, बेपत्ता झालेल्या बालकांची सविस्तर माहिती विविध विभागांना पुरविण्याचे काम बालसंरक्षण कक्षाला करायचे आहे. मात्र या कक्षाला स्वत:चे कार्यालय नाही. कार्यालयात फर्निचर आहे, मात्र तेही तुटलेले. कार्यालयात संगणक नाही, दूरध्वनी नाही. नागपूरच्या कार्यालयाचे काम एका स्वयंपाकखोलीत सुरू आहे. प्रशासनाने या योजनेला उभीच होऊ दिली नाही. महिला व बालकल्याण विभागाने लक्षच दिले नाही. त्यामुळे तीन वर्षांपासून बालसंरक्षण कक्ष मूलभूत सोयींपासून वंचित आहे. (प्रतिनिधी)