व्हीटीएचा एनएमआरसी नियमावलीवर प्रस्ताव

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्प्यात येणाऱ्या क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केलेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉरिडोरच्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर

भूखंडधारकांना डीसीआर व एनएमआरसी निवडीचा अधिकार द्यानागपूर : मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्प्यात येणाऱ्या क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केलेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉरिडोरच्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर (डीसीआर) नागरिकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. या विषयावर विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनच्या (व्हीटीए) प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष जे.पी. शर्मा यांच्या नगररचना विभागाचे सहसंचालक एन.एस. अढारी यांची भेट घेऊन लेखी आणि मौखिक प्रस्ताव दिले. सुनावणीदरम्यान जे.पी. शर्मा यांनी सांगितले की, नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉरिडोर योजनेंतर्गत येणारे जवळपास ९५ टक्के भूखंड ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी आहेत. विशेषत: वर्धा रोड आणि कामठी रोड येथील काही भूखंड ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहेत. हे ध्यानात ठेवून व्हीटीएने एनएमआरसीच्या टप्प्याला ५०० मीटरऐवजी १००० मीटर करण्याची मागणी केली. व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी सांगितले की, भूखंडधारकांना सध्याचा डीसीआर अथवा एनएमआरसी निवडीचा अधिकार दिला पाहिजे. यासह अतिरिक्त एफएसआयकरिता प्लॉटच्या बाजारमूल्यानुसार ४० टक्के प्रीमियमला ३० टक्के केला पाहिजे. प्रस्तावित एनएमआरसीनुसार भूखंडधारकांना किमान ६ मीटरची साईड मार्जिंन ठेवणे अनिवार्य आहे. यामुळे जवळपास ८० टक्के भूखंडधारकांना बांधकाम करणे अशक्य आहे.प्रस्तावित नियम १.२.६ अंतर्गत इमारतीत पार्किंग, बालकनी, लॉबी, गार्ड रूम, समाज कक्ष आदी एफएसआयमुक्त करावे. याचप्रकारे अंतिम एनएमआरसी नियमावलीत २० टक्के बांधकाम म्हाडाला देणे आणि २४ मुख्य रस्त्यांवर व्यावसायिक बांधकामासाठी दुप्पट पार्किंग देणे, आदी तरतुदींना स्पष्ट करण्याचे प्रस्ताव दिले. सहसंचालक अढारी यांनी नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉरिडोर (एनएमआरसी) नियमावलीतील त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी व्हीटीएचे हेमंत त्रिवेदी, अमरजित सिंग चावला आणि साकीब पारेख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)