लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर - खापरी गावातील गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या निधीचे प्रस्ताव तयार करून ते राज्य शासनाच्या अर्थखात्याकडे तातडीने पाठविण्यात यावे, असे निर्देश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. यासंदर्भात आयोजित बैठकीदरम्यान त्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या प्रधान सचिव वलसा नायर व व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्याशी चर्चादेखील केली.
बैठकीला जिल्हाधिकारी आर. विमला प्रामुख्याने उपस्थित होते. खापरी गावठाणाच्या अंतिम निवाड्याचा ५५ कोटींचा प्रस्ताव तयार असून यापैकी ३२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सुधारित निवाडा घोषित करण्यासाठी २३ कोटी रुपये अधिक लागणार आहेत. त्यासाठी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असे गडकरींनी सांगितले.
खापरी गावठाणा व बाहेरील घरे सेवावस्तीतील नागरिकांना प्लॉटचे वितरण लवकर करण्यात यावे अशा सूचनाही याप्रसंगी देण्यात आल्या. खापरीची जमीन ही महागडी असून व्यावसायिक दृष्टीने या जमिनीचा विकास केला पाहिजे. तसेच पुनर्वसनातील घरकुलांसाठी निविदा काढून चांगल्या पध्दतीने बांधकाम व नागरी सुविधा नागरिकांना मिहानने उपलब्ध करून द्याव्या. एमएडीसीने भूखंड पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वितरण करण्याचे अधिकार राखून ठेवले असल्याची माहिती या बैठकीत सांगण्यात आली.
मिहान प्रकल्पांतर्गत १२.५ टक्के विकसित भूखंडासाठी आकारण्यात येणारे ७० रुपये चौ. फूट हे विकास शुल्क भरण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची तयारी नसून चांगल्या नागरी सुविधांसाठी हा दर अत्यंत कमी आहे. उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून पुनर्वसनातील लोकांनी नागरी सुविधांच्या कामांची तपासणी करून भूखंडांचा ताबा घ्यावा, असे देखील गडकरी यांनी सांगितले.
तीन महिन्यात एनटीपीसी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्या
दरम्यान, मौद्याच्या एनटीपीसी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीत प्राधान्याने घ्या व या प्रकरणी सविस्तर अभ्यास करून येत्या ३ महिन्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचे प्रकरण निकालात काढा,असे निर्देश गडकरी यांनी एनटीपीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसंदर्भात गडकरींच्या निवासस्थानीच बैठक घेण्यात आली. एनटीपीसी फक्त आयटीआय प्रशिक्षितांसाठीच जाहिरात काढते. ज्यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्त म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांना नोकरीसाठी प्राधान्य मिळाले पाहिजे. गेल्या १० वर्षात सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली नाही, हे गंभीर आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अधिकाराचे हनन करता येणार नाही, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. एनटीपीसी प्रकल्पातील फ्लाय ॲश स्थानिक व लहान व्यावसायिकांना देण्यात यावी, अशी सूचनादेखील गडकरी यांनी केली.