नागपूर : राज्य सरकारने एकीकडे मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाचे रिक्त पद ऑक्टोबर-२०२० पासून भरले नाही आणि दुसरीकडे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागेवर तातडीने अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी यांची नियुक्ती केली. सरकारच्या या कृतीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामागे सरकारचा उद्देश काय, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
रोखे घोटाळा प्रकरणामध्ये काँग्रेसचे नेते आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार हे मुख्य आरोपी आहेत तर, अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विधी, मानवाधिकार व माहिती अधिकार विभागाचे अध्यक्ष आहेत. असे असताना सरकारने त्यांच्याकडे घोटाळ्याचा खटला चालवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. अ‍ॅड. वजानी यांनी गेल्या ५ मार्च रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर सरकारने १४ मे रोजी अ‍ॅड. कुरेशी यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली. तेव्हापासून सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाचे महत्त्वपूर्ण पद सहा महिन्यापासून रिक्त ठेवणाऱ्या सरकारने अ‍ॅड. कुरेशी यांच्या नियुक्तीत एवढी तत्परता का दाखवली, याचे उत्तर अनेक जम मागत आहेत.
---------------
उद्देश पारदर्शक नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित जिल्हा सहकारी बँक रोखे घोटाळ्यासंदर्भातील जनहित याचिकेचे कामकाज पाहत असलेले अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी राज्य सरकारचा अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी यांच्या नियुक्तीमागील उद्देश पारदर्शक नसल्याचे दिसून येते, असा आरोप केला. या घोटाळ्यामध्ये क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. त्यामुळे ही नियुक्ती तातडीने करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.