नागपूर : व्होकल आणि आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन करताना, केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. देशातील ई-कॉमर्स बाजाराला मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी चुकीच्या व्यावसायिक पद्धतीने संकटात टाकले आहे. ई-कॉमर्सच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोकांची खरेदी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत भारतातील लहान व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स पॉलिसीची लवकरच घोषणा करावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) केली आहे.
भारतात ८ कोटींपेक्षा जास्त लहान व्यावसायिक आहेत. कोरोना महामारीमुळे १.५० कोटींपेक्षा जास्त व्यावसायिकांवर शोरूम वा दुकाने बंद करण्याची वेळ आली आहे. त्यातच मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या लोकांना जास्त सवलतीत वस्तू देत असल्याने, त्याचेही संकट व्यापाऱ्यांवर आले आहे. ई-कॉमर्सचा वाढता प्रभाव पाहता, कॅटने व्यापाऱ्यांवरील संकट दूर करण्यासाठी पोर्टल लॉन्च केले आहे. याचा दुकानदारांना फायदा होत आहे. कॅटने ई-कॉमर्स धोरणासह ई-कॉमर्स व्यवसायाचे संचालन सुरळीत होण्यासाठी एक ई-कॉमर्स नियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
या अंतर्गत ई-कॉमर्स धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारण्याचे सुचविले आहे. मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना एफडीए धोरणात कोणतीही सूट देण्याची आवश्यकता नाही. एफडीए नियमांचे सक्तीने पालन करावे, असे बंधन या कंपन्यांवर टाकावे. ई-कॉमर्स पॉलिसी आली, तर देशात सर्व कंपन्यांमध्ये स्पर्धा राहील.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, ई-कॉमर्स देशाचे भविष्य आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाइन व्यवसायात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच नियमांचे पालन करण्यासाठी ई-कॉमर्स पॉलिसीची गरज आहे. कोरोना महामारीपूर्वी ई-कॉमर्सचा व्यवसाय ६ टक्के होता, तो सध्या २४ टक्क्यांवर गेला आहे. शहरी भागातील ४२ टक्के इंटरनेट उपयोगकर्ते आता ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून खरेदी करीत आहेत. अशा स्थितीतही देशातील दुकाने आपली भूमिका महत्त्वपूर्ण बजावत राहतील, पण त्यांना प्रोत्साहनपर धोरणांची गरज आहे. ४५ बिलियन डॉलर असलेला भारतातील ई-कॉमर्स बाजार २०२६ पर्यंत २०० बिलियन डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. देशात इंटरनेट आणि स्मार्टफोनमुळे ६८७ दशलक्ष डिजिटल उपयोगकर्ते आहेत. त्यापैकी ७४ टक्के ई-कॉमर्स व्यवसायात सक्रिय आहेत. भविष्यात इंटरनेट उपयोगकर्त्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्सचे मार्केट मोठे होणार आहे. याकरिताच विशेष नियमांतर्गत ई-कॉमर्स पॉलिसीची गरज आहे.