तांदूळ वाहतूक कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मनाई

एफसीआय गोदाम ते अमरावती जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत तांदूळ वाहतूक करण्याच्या कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती मनाई केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टचा सरकारला दणका : कंत्राटासाठी अपात्र ठरवलेल्या ‘एनएसीओएफ’ची याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एफसीआय गोदाम ते अमरावती जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत तांदूळ वाहतूक करण्याच्या कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती मनाई केली.या कंत्राटाकरिता अपात्र ठरविण्यात आल्यामुळे नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट, प्रोसेसिंग अ‍ॅन्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया (एनएसीओएफ) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी वरील अंतरिम आदेशाद्वारे राज्य सरकारला दणका दिला. तसेच, राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर ३० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.एफसीआय गोदाम ते अमरावती जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत तांदूळ पोहचवून देण्याच्या कंत्राटाकरिता निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्याची निविदा तांत्रिक बोलीच्या टप्प्यावर नामंजूर करण्यात आली. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला नाही म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. निविदा नोटीसमधील अटींमध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर सादर करण्याचा समावेश नव्हता. केवळ अन्नधान्य पुरवठ्यासंदर्भातील व २०१७-२०१८ आणि २०१८-१९ या वर्षातील आर्थिक उलाढालीचे प्रमाणपत्र द्यायचे होते. त्या प्रमाणपत्रांसह निविदा सादर केली होती. त्यामुळे निविदा नामंजूर करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, निविदेतील अटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परिणामी, त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक व अ‍ॅड. यशराज किनखेडे यांनी कामकाज पाहिले.