कर वसुलीत येणार अडचणी

शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने नियुक्त के लेल्या मे. सायबरटेक सिस्टम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड कं पनीकडून एकाच घराचे अनेक युनिट दर्शविण्याचा प्रकार सुरू आहे

ठळक मुद्देयुनिट व देयकांच्या संख्येत तफावतघर एक सर्वेक्षण अनेकचा फटकामालमत्ता विभागापुढे पेच

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने नियुक्त के लेल्या मे. सायबरटेक सिस्टम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड कं पनीकडून एकाच घराचे अनेक युनिट दर्शविण्याचा प्रकार सुरू आहे. या गोंधळामुळे मालमत्ता विभागाकडे नोंद असलेल्या मालमत्ता व देयकांची संख्या यात मोठी तफावत निर्माण होणार आहे. यातून कर वसुली करताना अडचणी निर्माण होणार असल्याने मालमत्ता विभागापुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवक व नेत्यांनी यासंदर्भात संताप व्यक्त करून सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा तसेच आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.२०१५ मध्ये करार केला होता. यात प्रति युनिट(एक घर)साठी १२० रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. मालमत्ता कर आकारण्यात येणारी इमारत म्हणजे एक युनिट गृहित धरण्यात आले होते. महापालिकेच्या नोंदीनुसार मालमत्ताधारकांना देयके पाठविली जातात. सर्वेनंतर एकाच घराचे अनेक युनिट दर्शविल्यास रेकॉर्डलाही याची नोंद करण्यात येणार आहे.परंतु नोंद झाल्यानंतरही देयकांची संख्या वाढणार नाही. उलट यामुळे मालमत्ता कराची वसुली करताना अडचणी येतील. भविष्यात याचा कर वसुलीवर परिणाम होणार असल्याची शक्यता नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे.सायबरटेक कंपनीला आर्थिक लाभ व्हावा, या हेतूनेच हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केला आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.कंपनीच्या हिताचा निर्णयकरारानुसार एका इमारतीचे सर्वेक्षण म्हणजे एक युनिट, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षापासून शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकनाचे काम सुरू आहे. करारानुसार सर्वेक्षण न करता एका घराचे जादा युनिट दर्शवून महापालिकेच्या पैशाची लूट होत असेल तर आम्ही खपवून घेणार नाही. महापालिकेच्या अनेक योजना कंत्राटदारच चालवीत आहेत. यासंदर्भात सभागृहात सत्ताधारी व प्रशासनाला जाब विचारू.- दुनेश्वर पेठे, गटनेते राष्ट्रवादी काँग्रेससभागृहात विरोध करूएका इमारतीत वेगवेगळे कुटुंब वास्तव्यास असल्यास सर्वेक्षणात प्रत्येक कुटुंबाचे स्वतंत्र युनिट गृहित धरण्यात यावे. तसेच भाडेकरू वास्तव्यास असल्यास त्याचे स्वतंत्र युनिट गृहित धरले जात आहे. वास्तविक एका इमारतीची एकच टॅक्स पावती असेल तर वेगवेगळे युनिट दर्शविता येणार नाही. यामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. याला आम्ही सभागृहात विरोध दर्शविणार आहे.- मोहम्मद जमाल, गटनेता बसपासर्वेक्षणाचा आढावा घेऊन निर्देश देऊशहरातील मालमत्ता सर्वेक्षण करताना युनिटची संख्या अधिक दर्शविण्याबाबतची माहिती लोकमतमधील प्रकाशित वृत्तातून मिळाली. मालमत्ता सर्वेक्षणाचा आढावा घेऊ. महापालिकेसोबत करण्यात आलेल्या कराराचे उल्लंघन होणार नाही तसेच महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. यासंदर्भात खबरदारी घेण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील.- नंदा जिचकार, महापौरसभागृहात मुद्दा उपस्थित करूसायबरटेक कंपनीने करारानुसार पुनर्मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे. परंतु एकाच घराचे अनेक युनिट दर्शवून महापालिकेची आर्थिक लूट होत असेल तर आम्ही खपवून घेणार नाही. मालमत्ता व युनिटच्या संख्येत तफावत निर्माण झाल्यास मालमत्ता विभागाच्या अडचणी वाढतील. यासंदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करून सत्ताधाºयांना जाब विचारू.- तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते महापालिकाही तर जनतेच्या पैशाची लूटमालमत्ता सर्वेक्षण व मालमत्तांच्या डाटा एन्ट्रीच्या कामावर १४ कोटींचा खर्च केला जात आहे. असे असतानाही कंपनीच्या भल्यासाठी युनिटची संख्या वाढविण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण पुढे करून, विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही. दुसरीकडे कं त्राटदारांसोबत संगनमत करून जनतेच्या पैशाची ही लूट सुरू आहे. हा प्रकार थांबला नाही तर याविरोधात काँग्रेस पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात येईल.- संदीप सहारे, नगरसेवकजनतेच्या पैशाचा दुरुपयोगखासगीकरण करून महापालिकेत घोळ घातला आहे. खासगी कंपन्यांवर जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. मूळ कराराचे उल्लंघन होणार असेल तर यासंदर्भात सभागृहात सत्ताधाºयांना जाब विचारू. जनतेच्या पैशाची होणारी लूट थांबविण्याचा प्रयत्न करू.- प्रफुल्ल गुडधे, नगरसेवक