पोषण ट्रॅकर अ‍ॅपला अंगणवाडी सेविकांचा विरोध
नागपूर : केंद्र शासनाच्या जाचक अटींमुळे अंगणवाडी कर्मचारी मानधनापासून व कुपोषित बालके आहारापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप्स आणले. पण अ‍ॅपच्या अनेक अडचणी असून, त्याचा फटका अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाला बसतो आहे. या अ‍ॅप्समुळे महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर मराठीऐवजी इंग्रजीत काम करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. अ‍ॅप्सच्या विरोधात आयटक व अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या वतीने श्याम काळे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.
अंगणवाड्यांंच्या कामकाजाची माहिती शासनाला दैनंदिन पातळीवर कळविण्यासाठी, मे २०२० पर्यंत ‘कॅस’ या अ‍ॅप्स मध्ये ती माहिती भरली जात होती. परंतु मे २०२० पासून कॅसमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे पोषण ट्रॅकर अ‍ॅपवर काम करण्याचे आदेश आले. परंतु त्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांचा शासनाने दिलेला मोबाईल नादुरुस्त आहे व त्यात हा अ‍ॅप डाऊनलोड होत नाही. अनेक जणींकडे स्वत:चा चांगला स्मार्ट फोन नाही. काहींकडे असल्यास तो त्या एकट्या वापरत नाहीत. अनेकांच्या पाल्यांचे त्यावर ऑनलाईन वर्ग किंवा परीक्षा चालू असतात. त्यामुळे त्यांना तो हवा तेव्हा उपलब्ध होईलच याची खात्री देता येत नाही. शिवाय डेटा रिचार्जचे पैसे महिनोनमहिने येत नाहीत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पोषण ट्रॅकरला जोडले आहे. अनेकदा प्रयत्न करूनही अ‍ॅपमध्ये भरलेली माहिती सिंक होत नाही. कधी रेंज न मिळाल्याने इंटरनेट चालू नसते किंवा त्याची क्षमता कमी असते, माहिती अपलोड होत नाही, तर कधी सर्व्हर डाऊन असतो. त्यामुळे काम करूनही केवळ पोषण ट्रॅकरमध्ये माहिती गेली नाही म्हणून मानधनात कपात होते. या अ‍ॅप्सवर इंग्रजीतच काम करता येते. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस कमी शिकलेल्या असल्याने त्यांना अडचण येत आहे. माहिती अपलोड न केल्यास मानधन कपात करण्याची तसेच लाभार्थ्यांना पोषण आहार न देण्याची धमकी दिली जाते. पोषण ट्रॅकर बाबतच्या सर्व अडचणी सुटेपर्यंत अंगणवाडी कर्मचारी बाकीची सर्व कर्तव्ये पार पाडतील, परंतु पोषण ट्रॅकरमध्ये माहिती भरण्याचे काम करणार नाही, अशा इशारा सेविकांनी आंदोलनातून दिला आहे.
- आधार कार्ड नसेल तर पोषण आहार नाही
लाभार्थी बालकांचा आधार कार्ड क्रमांक जोडल्याशिवाय व सर्व माहिती इंग्रजीत भरल्याशिवाय त्यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ मिळून शकणार नाही अशी जाचक अट पोषण ट्रॅकरमध्ये घालण्यात आलेली आहे. आधार कार्ड नसले तरीही कुणालाही सामाजिक सुरक्षा व अन्न अधिकारापासून वंचित ठेवण्यास प्रतिबंधित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे तसेच मानवी हक्कांचे हे उल्लंघन आहे.