नागपूर : राज्यात मागील दोन वर्षात सोलर रूफ टॉप लावणारे अनेक ग्राहक त्यावर मिळणाऱ्या ४० टक्के सबसिडीपासून वंचित आहेत. राज्यात २५ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत केंद्र सरकारने सबसिडी मंजूर केली असली तरी २०२० पासून फक्त ०.२५ मेगावॅट क्षमतेच्या सोलर रूफ टॉपसाठीच मिळाली आहे. तर, याच काळात गुजरातमध्ये ५०० मेगावॉट क्षमतेसाठी सबसिडी देण्यात आली आहे.
मुंबईत बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ऊर्जा मंत्र्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. ही योजना अधिकाधिक लोकाभिमुख बनविली जावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सूत्रांच्या मते, महावितरण सोलर रूप टॉप लावण्यासंदर्भात फारसा उत्सुक नाही. यातून त्यांना आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पत्र विद्युत नियामक आयोगाला लिहिले आहे. केंद्र सरकारची एजन्सी असलेल्या एमएनआरईने देखील मागील महिन्यात यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.
सूत्रांच्या मते, महाराष्ट्रात सर्व काही व्यवस्थित सुरू आहे. २०२० मध्ये याच्या क्रियान्वयनाची जबाबदारी महाऊर्जाकडून महावितरणला सोपविण्यात आली होती. नेमका येथेच घोळ झाला. कंपनीच्या अटींमुळे या योजनेसाठी फक्त २६ एजन्सींचेच पंजिकरण झाले. यापूर्वी २ हजार एजन्सी कार्यरत होत्या. आता या एजन्सी महावितरणच्या अटींनुसार काम करीत नसल्याने सोलर रूफ टॉपसंदर्भात आलेले अर्ज रद्द करीत आहेत. रूफ टॉप लावण्यासाठी अधिक रक्कम मागितल्याच्याही तक्रारी आहेत.
दीड वर्षानंतरही समितीचे गठन नाही
सोलर रूफ टॉपशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी समितीचे गठन करण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी २७ मे २०२० च्या बैठकीत दिल्या होत्या. या समितीमध्ये महाऊर्जा आणि महावितरण सोबतच, सोलर व्यावसायिकांचे संघटन असलेल्या मास्माच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणेही अपेक्षित होते. मात्र सप्टेबर-२०२१ उजाडूनही या समितीचे गठन झालेले नाही.
...