प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य : बोगस वकिलांवर होईल कारवाई राकेश घानोडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या अधिसूचनेनुसार देशभरातील वकिलांच्या इयत्ता दहावी ते एलएल. बी. पदवीपर्यंतच्या प्रमाणपत्रांची संबंधित विद्यापीठांकडून पडताळणी करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी वकिलांकडून अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. या चाळणीमध्ये अडकणाऱ्या वकिलांना भविष्यात वकिली करता येणार नाही तसेच, त्यांच्यावर कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अॅडव्होकेटस् आॅन रेकॉर्ड’ वगळता सर्व वकिलांना स्वत:च्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक आहे. बोगस वकिलांचे अस्तित्व संपविणे व प्रत्यक्ष वकिली करीत नसलेल्या वकिलांचा व्यावसायिक अधिकार काढून घेणे हा या पडताळणीमागील उद्देश आहे. अर्जासोबत शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पाच वकालतनामे, फर्ममध्ये काम करीत असल्यास प्रमुखाचे पत्र व वकील संघटनेच्या सदस्यत्वाचा पुरावा मागण्यात आला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया २०१५ पासून सुरू असून या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेमुळे मध्यंतरी खंड पडला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दिला असून त्यानुसार अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया १५ मेपर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्यातील अर्ज बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवाच्या मुंबईतील मुख्यालयात पाठविण्यात येतील. राज्यात मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद व गोवा येथे अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. मुख्यालयात अर्जांची छाननी करून ते अर्ज २५ मेपर्यंत संबंधित विद्यापीठांपर्यंत पडताळणीसाठी पोहोचविले जातील. विद्यापीठांना २५ जूनपर्यंत पडताळणी पूर्ण करून कौन्सिलला अहवाल सादर करायचा आहे. या चाचणीत उत्तीर्ण होणाऱ्या वकिलांना वकिली व्यवसायासाठी पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र व ओळख क्रमांक दिला जाईल. सनद असूनही वकिली व्यवसाय करीत नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित वकिलांना वकिली करीत नसणाऱ्यांच्या यादीत टाकले जाईल. अशा वकिलांना आवश्यक निकष पूर्ण करून मुख्य प्रवाहात येता येईल. एलएल.बी. अभ्यासक्रमात अवैधपणे प्रवेश मिळविल्याचे व गैरमार्गाने किंवा अमान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित वकिलाची सनद रद्द करण्यात येईल. आवश्यकता भासल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवाचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. अनिल गोवारदीपे यांनी बुधवारी ‘लोकमत’ला दिली. अनेकांनी दिले नाही अर्ज राज्यात दीड लाखावर वकील असून त्यापैकी अनेक वकिलांनी जाणीवपूर्वक अर्ज सादर केले नाहीत तर, अनेकजण विविध कारणांनी अर्ज सादर करू शकले नाहीत. येत्या १० जून रोजी कौन्सिलची बैठक असून त्यात अशा वकिलांना अर्ज सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. जिल्ह्यात ८०० वर वकिलांनी अर्ज दाखल केले नाहीत. ही व्यवसाय शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे. सर्व वकिलांना स्वत:च्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक आहे. या चाचणीत उत्तीर्ण होणाऱ्या वकिलांनाच भविष्यात वकिली व्यवसाय करता येईल. सर्व वकिलांनी पडताळणी प्रक्रियेला सहकार्य करायला हवे. - अॅड. अनिल गोवारदीपे, माजी उपाध्यक्ष, बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवा.