नागपूर : खासगी कोरोना रुग्णालये राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करीत नाहीत. ते मनमानी बिले आकारतात, असा गंभीर आरोप महानगरपालिकेने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष केला.
राज्य सरकारने कोरोना उपचार दरासंदर्भात ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के कोरोना रुग्णांवर सरकारी दराने उपचार करणे आवश्यक आहे. परंतु, खासगी रुग्णालये या अधिसूचनेचे पालन करीत नाहीत. कोरोना रुग्णांना मनमानी बिले दिले जात आहेत. यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच, खासगी रुग्णालये उपचार दर व बिलासंदर्भात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात, असेही मनपाने न्यायालयाला सांगितले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन व विदर्भ हॉस्पिटल्स असोसिएशन यांनी मनपाचे आरोप फेटाळून लावले. खासगी रुग्णालयांना नोटीस बजावून केवळ पाच दिवसांत माहिती मागितली जाते. एवढ्या कमी वेळेत आवश्यक माहिती देणे शक्य नाही. याकरिता किमान तीन आठवडे वेळ देणे आवश्यक आहे, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सांगितले. मनपा कारवाई करताना खासगी रुग्णालयांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. मनपाला संबंधित माहिती मागण्याचा काहीच अधिकार नाही. यासंदर्भात कायदा अस्तित्वात नाही, असा दावा विदर्भ हॉस्पिटल्स असोसिएशनने केला.
-----------------
लेखी स्वरूपात भूमिका मांडा
न्यायालयाने सदर आरोप-प्रत्यारोप लक्षात घेता इंडियन मेडिकल असोसिएशन व विदर्भ हॉस्पिटल्स असोसिएशन यांना त्यांची भूमिका लेखी स्वरूपात मांडण्याचे निर्देश दिले. तसेच, मनपाला त्यांच्या भूमिकेवर उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
----------------
वेबसाइट नियमित अपडेट करा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ‘कोविड नागपूर डॉट इन’ ही वेबसाइट सुरू केली आहे. परंतु, ही वेबसाइट नियमित अपडेट केली जात नाही अशी माहिती मध्यस्थ मितीशा कोटेचा यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन सर्व रुग्णालयांनी कोरोनासंदर्भातील माहिती तातडीने अपडेट करावी व १ जूनपासून यामध्ये सातत्य ठेवावे, असे आदेश दिले. तसेच, यात गलथानपणा केल्यास कडक कारवाई केली जाईल अशी तंबी दिली.