नागपूर : विशेष कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोल दिला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी एका प्रकरणात दिला.
मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) या विशेष कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेला कैदी दीपक आवळेने कोरोना संक्रमणामुळे आपत्कालीन पॅरोल देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पॅरोल नियम लक्षात घेता, त्याला आपत्कालीन पॅरोलसाठी अपात्र ठरविले. नियम १९(सी)(२)अनुसार विशेष कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोल दिला जाऊ शकत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. आवळे नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. त्याने सुरुवातीला कारागृह अधीक्षकांकडे आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज सादर केला होता. तो अर्ज १२ मे २०२१ रोजी नामंजूर करण्यात आला. त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पॅरोल नियमाचे उल्लंघन भोवले
आवळेला पॅरोल नियमाचे उल्लंघन करणेही भोवले. यापूर्वी त्याला २०१९ मध्ये नियमित पॅरोल देण्यात आला होता. परंतु, त्याने वेळेवर आत्मसमर्पण केले नाही. पोलिसांना त्याला अटक करून कारागृहात आणावे लागले. तो पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर ४७५ दिवस फरार होता. त्याला आपत्कालीन पॅरोल नाकारताना ही बाबही विचारात घेण्यात आली.