लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेतील काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे १६ सदस्यांबाबत जिल्हा परिषदेत चर्चा असून यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजप या तिन्ही पक्षाचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांसह पदाधिकारी व सदस्यांचीही धाकधूक वाढली आहे.
जिल्हा परिषदेत गुरूवारी स्थायी समितीची बैठक होती. मात्र दुपारीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्यय आल्याने. बैठकीचे रुपच बदलले. प्रत्येक मुद्द्यावर सत्ताधााऱ्यांना कोंडीत पकडणारे शांत होते. शिवाय तीन-चार तास चालणारी सभा आटोपती घेत सर्व निकालाची वाट बघत वकिलांच्या संपर्कात होते. जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण ५८ जागा आहेत. यातील ३३ जागा अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीसाठी आरक्षित आहे. यात १६ जागा ओबीसीसाठी आहेत. नियमानुसार २९ जागा आरक्षित हव्या होत्या. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या ४ जागा कमी होणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यातील कोणत्या सदस्यावर संक्रांत येईल. याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाला करावा लागणार आहे. रात्री उशिरापर्यंत याबाबत काहीही आदेश न आल्याने सर्व सदस्य एकमेकांच्या संपर्कात होते.