योगेश पांडे नागपूर : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल गंभीरतेने तयार करण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्री व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान व पुढील नियोजन याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही सर्व मतदारसंघामध्ये फिरत असतो. त्या-त्या गावात नागरिकांशी आमच्या चर्चाही होत असतात. लोक अवकाळी पावसामुळे अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आम्हाला थेट माहिती देतात. हे लक्षात घेऊन शासनातर्फे नुकसानीबाबत झालेले अहवाल अधिक तपासून काटेकोरपणे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यापूर्वी झालेल्या नुकसानीचे पैसे ज्यांच्यापर्यंत पोहचले नाहीत ते तातडीने पोहचविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. यात चुकीचे प्रस्ताव येवू नयेत यासाठी संबंधित नुकसानीबाबत त्या-त्या भागातील सरपंच, ग्रामसेवक यांची स्वाक्षरी प्रस्तावावर घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
केंद्र व राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत व्याप्त दृष्टीकोणातून मदतीची भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनानेही हीच लोक कल्याणकारी भुमिका शासन निर्णयाद्वारे घेतली आहे. झालेल्या नुकसानीबद्दल शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत काही निकष जरुर असतील परंतू कोणत्याही स्थितीत नुकसानग्रस्त व्यक्तींची अडकाठी यात अभिप्रेत नाही. आगीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा लोकांच्या मदतीसाठी तत्पर रहा. आगीबाबत ज्या परिपत्रकामुळे मदत देण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे ते पत्रक शासनातर्फे लवकरच बदलून दिले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळ्यातील विस्थापनाबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने सर्वांसाठी घरे हे ध्येय लोक कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतून निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक मंडळनिहाय जागेची ज्या ठिकाणी उपलब्धता आहे त्या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन दिले जातील. याचबरोबर प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यामध्ये जी घरे पाण्याखाली जातात अशा घरांचे विस्थापन करुन देण्याबाबत आम्ही विचार करत असून याबाबत लवकरच एक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करु. याबाबत पुराखाली जाणाऱ्या घरांची माहिती प्रत्येक तालुका व गावनिहाय येत्या १५ दिवसात घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व तहसीलदारांना दिले असल्याचे प्रतिपादन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.