नागपूर : प्रदेशातील वीज कर्मचाऱ्याच्या संघटनांनी बुधवारी आणि गुरुवारी रात्री १२ वाजेपासून २४ तासांचा संप पुकारला आहे. परंतु काही तांत्रिक कर्मचाऱ्याच्या संघटना या संपात सहभागी न झाल्यामुळे व्यवस्थापन चिंताग्रस्त झाले नाही.
महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रातील श्रमिक संघटनांनी २६ नोव्हेंबरला होणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्याच्या देशव्यापी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), लाईन स्टाफ असोसिएशन, बहुजन विद्युत अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी फोरम, स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन आणि विद्युत श्रमिक कॉंग्रेसने संपाचे समर्थन केले आहे. तर दुसरीकडे सब ऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना व महासंघाने आपल्या संघटना संपापासून दूर ठेवल्या आहेत. संपात सहभागी श्रमिक संघटनांनी हे स्पष्ट केले आहे की, संप राज्य शासन आणि व्यवस्थापनाच्या विरुद्ध नसून केंद्र शासनाच्या धोरणाविरुद्ध आहे. ते वीज कायद्यात प्रस्तावित संशोधन आणि स्टँडर्ड बिलींग डॉक्युमेंट रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत.त्या सोबतच वीज वितरण फ्रेंचाईसी रद्द करावी, केरळ आणि हिमाचल प्रदेशाच्या धर्तीवर तीन वीज कंपन्यांचे एकत्रीकरण करावे, करारावरील श्रमिकांना स्थायी करावे, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि रिक्त पदांची भरती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संपात सहभागी संघटनांनी विजेच्या पुरवठ्यावर परिणाम पडणार असल्याचा दावा केला आहे. लाईनमनने काम न केल्यास तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करणे कठीण होणार आहे. दुसरीकडे व्यवस्थापनाने वीज पुरवठ्यावर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी बहुतांश तांत्रिक कर्मचारी कामावर राहणार असून एजंसी आणि महावितरणच्या कर्मचाऱ्यामुळे कुठेही समस्या येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
................