नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी काटोल नगर परिषद अध्यक्षा वैशाली ठाकूर व उपाध्यक्ष जितेंद्र तुपकर यांच्यासह १९ सदस्यांच्या अपात्रतेस अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सदस्यांमध्ये चरणसिंग ठाकूर, सुभाष कोठे, माया शेरकर, हेमराज रेवतकर, मीरा उमप, श्वेता डोंगरे, किशोर गाढवे, शालिनी बनसोड, राजू चरडे, लता कडू, संगीता हरजाल, सुकुमार घोडे, वनिता रेवतकर, देवीदास कठाणे, शालिनी महाजन, प्रसन्न श्रीपतवार, जयश्री भुरसे, मनोज पेंदाम व तानाजी थोटे यांचा समावेश आहे. या सर्वांना नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-१९६५ अंतर्गत अपात्र ठरवले होते. यासंदर्भात ४ डिसेंबर रोजी चार वेगवेगळे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्या आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांवर चुकीच्या पद्धतीने ठराव पारित करणे, सरकारी जमिनीवर निकृष्ट दर्जाच्या घरकुलांचे बांधकाम करणे, नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान करणे इत्यादी आरोप आहेत. त्यांच्याविरुद्ध राधेश्याम बासेवार, राजेश राठी व संदीप वंजारी यांनी २०१७ मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. मोहित खजांची व ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.