नागपूर : शिक्षण शुल्क वसुलीसाठी सक्ती आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद केल्यामुळे पीडित पालकांनी केलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व बेलतरोडी पोलिसांनी चिंचभवन येथील नारायणा विद्यालयमविरुद्ध सुरू केलेल्या वादग्रस्त कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकारला यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पालकांच्या तक्रारीवरून चौकशी केली आणि त्या चौकशीचा अहवाल व २२ पालकांच्या तक्रारी या आधारावर नारायणा विद्यालयमविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशा विनंतीसह १७ जून २०२१ रोजी बेलतरोडी पोलीस निरीक्षकांना पत्र लिहिले. त्यानंतर बेलतरोडीच्या पोलीस निरीक्षकांनी १८ जून २०२१ रोजी नारायणा विद्यालयमला नोटीस बजावून २०१४ ते २०२० या कालावधीत विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले शुल्क, इयत्तानिहाय शुल्काचा तक्ता, पालक संघ समितीच्या किती बैठका झाल्या, कोरोना काळात किती पालकांनी पूर्ण शुल्क जमा केले नाही, त्यामुळे किती विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्यात आले, इत्यादी माहिती मागितली. त्याविरुद्ध नारायणा शिक्षण संस्था व नारायणा विद्यालयम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र व बेलतरोडी पोलिसांची नोटीस अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नारायणा शाळेच्या वतीने वरिष्ठ ॲड. अनिल मार्डीकर व ॲड. विल्सन मॅथ्यू यांनी कामकाज पाहिले.