केंद्रीय माहिती आयोगाचे ताशेरे : तक्रारकर्त्याला हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देशयोगेश पांडे नागपूरदेशभरातील नागरिकांना ‘आधार कार्ड’ जारी करणाऱ्या ‘युआयडीएआय’च्या (युनिक आयडेंटिफिकेशन आॅथारिटी आॅफ इंडिया) कारभारावर केंद्रीय माहिती आयोगाने नाराजी व्यक्त करीत ताशेरे ओढले आहे. कोट्यवधी जनतेशी निगडित मुद्यावर माहितीचा अधिकारांतर्गत माहिती देण्याच्या प्रक्रियेत हलगर्जीपणा केल्याबाबत आयोगाने ‘युआयडीएआय’ला चांगलेच फटकारत तक्रारकर्त्याला १ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचेदेखील निर्देश दिले. नागपुरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अविनाश प्रभुणे यांनी यासंदर्भात मोठा लढा दिला.केवळ आधार कार्ड जवळ बाळगले की, अन्य कोणतीही कागदपत्रे बाळगण्याची गरज राहणार नाही, असा दावा केंद्र शासनाकडून करण्यात आला होता. परंतु सुरुवातीच्या २० कोटी आधार कार्डांवर नागरिकांच्या जन्मतारखेची नोंदच नव्हती. प्रभुणे यांनी २०१२ साली केलेल्या माहिती अधिकारामुळेच ही बाब समोर आली होती. त्यानंतर ‘युआयडीएआय’ने याची दखल घेत सप्टेंबर २०१३ नंतरच्या आधार कार्डांवर जन्मतारखेची नोंद घेणे सुरू केले.परंतु त्याअगोदरच्या २० कोटी आधार कार्डांसाठी केंद्र शासनाने २ हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यामुळे ‘युआयडीएआय’चे तत्कालीन चेअरमन नंदन नीलेकणी यांना २० कोटी नागरिकांना परत आधार कार्ड जारी करावे, अशी विनंती करणारे पत्र प्रभुणे यांनी २० एप्रिल रोजी लिहिले. परंतु यासंदर्भात ‘युआयडीएआय’कडून कुठलेही उत्तर आले नाही. त्यामुळे २६ जून २०१३ रोजी प्रभुणे यांनी संबंधित पत्रावर विभागाने काय कारवाई केली हे जाणून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली. यावरदेखील उत्तर न आल्याने त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पहिले व दुसरे अपिल केले. त्यावर मार्च १५ मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्त शरत सभरवाल यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्या सुनावणीमध्ये प्रभुणे यांच्या प्रश्नांना नेमके उत्तरे देण्याचे आदेश दिले. यानंतर २ महिन्यांतच प्रभुणे यांना जन्मतारखेची नोंद असलेले नवीन आधार कार्ड पाठविण्यात आले. परंतु २० कोटी कार्डधारकांना सुधारित आधारकार्ड जारी करण्याबाबत कुठलीही पावले उचलण्यात आली नसून प्रभुणे यांचे संबंधित पत्र गहाळ झाले असल्याचे कळविण्यात आले.
‘आधार’च्या हलगर्जीपणाची ‘आरटीआय’तून ‘पोलखोल’
By admin | Updated: March 7, 2016 02:39 IST