पोलिसांना कायदा हातात घेता येणार नाही

कळमना पोलीस ठाण्यात सूडभावनेने एफआयआर नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करून दोन भंगार व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.

नागपूर : कळमना पोलीस ठाण्यात सूडभावनेने एफआयआर नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करून दोन भंगार व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी बुधवारी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता पोलिसांना कायदा हातात घेऊन कारवाई करता येणार नाही, असे मत व्यक्त करून कळमना पोलिसांना कडक शब्दांत फटकारले. करीम पटेल व रज्जाक पटेल अशी भंगार व्यावसायिकांची नावे असून ते सख्खे भाऊ होत. त्यांचे कळमन्यातील चिखली ले-आऊट येथे गोदाम आहे. कळमना पोलिसांनी २७ मार्च २०१५ रोजी गोदामावर धाड टाकली. गोदामात सनफ्लॅग व इतर कंपन्यांचे वेगवेगळ्या लांबीचे व एकूण ११ टन वजनाचे स्टील बार आढळून आले होते. या स्टील बारची किंमत पाच लाख रुपये आखण्यात आली होती. यानंतर पटेल बंधूंविरुद्ध भादंविच्या कलम ३७९, ४१४, ४६८, ४७१, ३४ व मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम १२४ अन्वये एफआयआर दाखल केला. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी पटेल बंधूंनी उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. अर्जावर अंतिम सुनावणी करताना न्यायालयाला कळमना पोलिसांनी या प्रकरणात कायदा हातात घेऊन कारवाई केल्याची बाब आढळून आली. यामुळे न्यायालयाने कळमना पोलिसांची कानउघाडणी केली. गोदामात चोरीचा माल ठेवला असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यामुळे धाड टाकल्याचे कारण पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु या स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयाचे समाधान झालेले नाही. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात येणार आहे, याची माहिती घेण्यासाठी पोलीस उपायुक्त (झोन-५) अभिनाशकुमार यांना न्यायालयात बोलावण्यात आले होते. परंतु अभिनाशकुमार शहरात हजर नव्हते. त्यामुळे प्रकरणावर ३ आॅगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. विलास डोंगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)