अनधिकृत ताबा हटवून महिलेला दिला भूखंड

शासनाच्या योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना भूखंड वाटप करण्यात येते. त्यानुसार नासुप्रने मौजा वांजरी येथे वाटप केलेल्या

नासुप्रची कारवाई : महिलेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती तक्रारनागपूर : शासनाच्या योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना भूखंड वाटप करण्यात येते. त्यानुसार नासुप्रने मौजा वांजरी येथे वाटप केलेल्या भूखंडधारकांच्या वारस मुलीचा हक्क नाकारून दुसऱ्या व्यक्तीने त्यावर अवैध ताबा केला होता. नासुप्रच्या पथकाने मंगळवारी या जागेवरील ताबा हटवून पीडित महिलेला तिचा भूखंड मिळवून दिला.भूखंडाचा ताबा मिळावा यासाठी ही महिला गेल्या पाच महिन्यापासून नासुप्र कार्यालयात चकरा मारत होती. परंतु न्याय न मिळाल्याने या महिलेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. नासुप्रने वांजरी येथील खसरा क्र. ३०/१, ४६ या जागेवर दुर्बल घटकातील लोकांना भूखंडाचे वाटप केले होते. येथील ३०/२ क्रमांचा भूखंड रघुवीर रामाजी गौरखेडे यांना वाटप करण्यात आला होता. ते आपल्या मुलांसह येथे वास्तव्यास होते. त्यांची मुलगी इंदिरा गणवीर व इतर मुलींचा विवाह झाला होता. १३ एप्रिल १९९० रोजी रघुवीर गौरखेडे यांच्या मुलाचे निधन झाले. त्यानंतर शेजारी असलेले पांडे यांनी भूखंड बळकावण्यासाठी गौरखेडे कुटुंबाला त्रास देणे सुरू केले. दरम्यान, १८ मार्च २०११ रोजी गौरखेडे यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर हा भूखंड त्यांची मुलगी इंदिरा गणवीर यांंच्या नावावर करण्यात आला. असे असतानाही पांडे यांनी स्वत:चा व गौरखेडे यांचा असे दोन भूखंड शमसुद्दीन सराजुद्दीन यांना विकले. डिसेंबर २०१५ मध्ये शमसुद्दीन याने गौरखेडे यांच्या भूखंडावर बांधकाम करून अनधिकृत ताबा घेतला. याविरोधात इंदिरा गणवीर यांनी नासुप्रकडे तक्रार केली. परंतु तिला न्याय मिळाला नाही. अखेर तिने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रार केली. याची दखल घेत पीडित महिलेला न्याय देण्याचे निर्देश नासुप्रला देण्यात आले. त्यानुसार नासुप्रच्या पथकाने सोमवारी ही कारवाई केली. (प्रतिनिधी)अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नसोमवारी नासुप्रचे पथक अवैध ताबा हटविण्यासाठी वांजरी येथे पोहचताच अतिक्रमण करणाऱ्याने कारवाईला विरोध दर्शविला. माजी नगरसेवक व स्थानिक नेत्याच्या मुलाने नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्यास पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची तंबी दिल्यानंतर त्याचा विरोध थांबला.