शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीची माहिती द्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.

हायकोर्टाचा आदेश : गृह सचिवांना मागितले प्रतिज्ञापत्र नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यासाठी सचिवांना दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला. शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची अवैधपणे चौकशी करण्यात येत असल्याचा आरोप करून काही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी घोटाळ्याची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याला विरोध केला. न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी समाज कल्याण विभाग किंवा आदिवासी विकास विभागाचे अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. परंतु, या आदेशाचे उल्लंघन करून शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस पाठविण्यात येत आहेत. शासनाने स्थापन केलेली टास्क फोर्स अवैधपणे कार्य करीत आहे असे अ‍ॅड. मिर्झा यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. या माहितीमध्ये टास्क फोर्स १५ जानेवारी २०१६ रोजीच्या जीआर अनुसार कार्य करीत आहे काय, १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या अंतरिम आदेशाचे काटेकोर पालन केले जात आहे काय आणि चौकशीकरिता पोलिसांचा वापर केला जात आहे काय या तीन प्रश्नांची उत्तरे असावीत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)